यवतमाळ :- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्यावतीने विविध योजना राबविण्यात येते. यासाठी जिल्ह्यातील भटक्या जमाती – क प्रवर्गातील धनगर व तत्सम जमातीच्या १८ ते ६० वयोगटातील लाभार्थ्यांकडून दि.२६ सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहे.
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेंतर्गत स्थायी आणि स्थलांतरीत पध्दतीने मेंढीपालनासाठी पायाभूत सोईसुविधेसह २० मेंढ्या अधिक १ मेंढा नर अशा मेंढीगटाचे 75 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत मेंढी गटवाटप योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या परंतु स्वतःच्या मेंढ्या आहेत अशा लाभार्थ्यांना सुधारित प्रजातीच्या नर मेंढ्यांचे ७५ टक्के अनुदानावर वाटप, मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५ टक्के अनुदान, मेंढी पालनासाठी संतुलित खाद्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी ७५ टक्के अनुदान उपलब्ध करून देण्याचा घटकांचा समावेश आहे.
महामेष योजनेंतर्गत हिरव्या चाऱ्याचा मुरघास करण्याकरिता गासड्या बांधण्याचे यंत्र खरेदी करण्यासाठी ५० टक्के अनुदान, पशुखाद्य कारखाने उभारण्यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. मेंढपाळ कुटुंबाकडे किमान २० मेंढ्या व १ मेंढा नर एवढे पशुधन आहे, अशा कुटुंबांना माहे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रतिमाह ६ हजार असे एकूण २४ हजार रुपये चराई अनुदान देण्यात येणार आहे.
कुक्कुट पक्षांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अनुदान योजनेंतर्गत ४ आठवडे वयाच्या सुधारित देशी प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी कमाल ९ हजार रुपयाच्या मर्यादित ७५ टक्के अनुदान दिले जातील. मेंढी शेळी पालनासाटी जागा खरेदी अनुदान योजनेंतर्गत भुमिहीन मेंढपाळ कुटुंबातील कोणत्याही एका सदस्यास अर्ध बंदिस्त, बंदिस्त मेंढी-शेळी पालनाकरिता जागा खरेदी करण्यासाठी जागा किंमतीच्या ७५ टक्के अथवा किमान ३० वर्षांसाठी भाडेकरारावर जागा घेण्यासाठी भाड्यापोटी द्यावयाच्या रक्कमेच्या ७५ टक्के रक्कम एकवेळेचे एकरकमी अर्थसहाय्य म्हणून कमाल ५० हजार एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, संबंधित पंचायत समितीच्या ठिकाणी पशुधन विकास अधिकारी किंवा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, गोखलेनगर, पुणे या ठिकाणी संपर्क करावा. योजनेकरिता www.mahamesh.org या संकेतस्थळावर अर्ज सादर करावा, असे जिल्हा पशुसवर्धन उपआयुक्त यांनी कळविले आहे.
