नागपूर :- सार्वजनिक उपयोगीता सेवा अंतर्गत उद्भवलेले सुमारे एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे विनाशुल्क निकाली काढण्यासाठी स्थायी लोकअदालतची स्थापना करण्यात आली आहे. नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घेण्याचे आवाहन विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी केले आहे.
स्थायी लोकअदालतीची सुरुवात राज्य विधीसेवा प्राधिकरणाद्वारे करण्यात आली असून मागील पाच वर्षात १ हजार ४५८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या अदालतमध्ये रस्ते, जल व हवाई वाहतूक सेवा, टपाल, दूरध्वनी, विद्युत, पाणी, स्वच्छता, रूग्णालय, औषधी वितरण, विमा, शिक्षण, घर व स्थावर मालमत्ता, बँक, वित्तीय संस्था, रोजगार हमी, एल.पी.जी.गॅस पुरवठा, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, वृद्धपकाळातील निवृत्तीवेतन, कुटूंब निवृत्ती वेतन, बेरोजगार भत्ता आदी सेवांसदर्भातील वाद निकाली काढले जातात.
स्थायी लोकअदालत जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीत सातव्या मजल्यावर खोली क्रमांक ७२४ येथे आहे. या अदालतमध्ये फियार्दीला केवळ साध्या कागदावर अर्ज करून दाद मागता येते. फिर्यादीला वकीलामार्फत किंवा स्वत: आपली बाजू मांडण्याची सुविधा आहे. यासाठी कोणतीही स्टँप, कोर्ट शुल्क किंवा इतर शुल्क आकारण्यात येत नसून निकालपत्राची प्रतही मोफत देण्यात येते. विशेष म्हणजे स्थायी अदालतच्या अंतिम निर्णयाविरूद्ध अपील दाखल करता येत नाही व त्याची अंमलबजावणी दिवाणी न्यायालयाकडून करून घेता येते.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दिनेश सुराणा यांच्या मार्गदर्शनात स्थायी लोकअदालतचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश दीपक भेंडे व सदस्य न्या. नितीन घरडे याची जबाबदारी सांभाळत आहेत. राष्ट्रीय लोकअदालत व स्थायी लोकअदालत यातील फरक स्पष्ट करतांना न्या. भेंडे यांनी सांगितले की, स्थायी लोकअदालत कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत रोज सुरू राहत असून येथे वादपूर्व दावे दाखल करता येतात तसेच विरोधी पक्षकारांची सहमती नसेल तरीदेखील दावा दाखल करता येतो. आपसी तडजोडीने समेट न झाल्यास नियमित न्यायालयीन दाव्याप्रमाणे पुराव्याच्या आधारे व दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू जाणून अंतिम निर्णय दिला जातो. राज्यात केवळ मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर या चार ठिकाणी स्थायी लोकअदालतची स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
