– सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकीसाठी….
नागपूर :- महाराष्ट्रभर एफडीसीएम अधिकारी, कर्मचारी 1 डिसेंबर पासुन “अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन” करुन हिवाळी अधिवेशन पुर्वी पुर्णपणे काम बंद करुन प्रशासनाचे कामकाज ठप्प करणार असल्याची माहिती एफडीसीएम संघटना पदाधिकारी यांनी माहिती दिली.
वनविकास महामंडळाच्या मुख्य प्रशासकिय एफडीसीएम भवन नागपुर, नाशिक, चंद्रपुर, भंडारा, यवतमाळ, किनवट, पुणे, ठाणे, गोंदीया या ठिकाणी महामंडळातील कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनाला बसणार असून, वनविकास महामंडळातील अधिकारी कर्मचारी यांना 7 व्या वेतन आयोगाचा फरक शासन स्तरावरुन 2 वर्षापासुन प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्रातील एफडीसीएम मधील कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी 1 डिसेंबर 2023 पासुन शासनाचा निषेध म्हणुन अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन सुरु करत असुन हिवाळी अधिवेशनापुर्वी शासनाची डोकेदुखी वाढवणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्य शासकिय कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग 2016 पासुन लागु केला. त्याच धर्तीवर एफडीसीएम च्या प्रशासनाने संचालक मंडळाच्या सभेत महामंडळाच्या कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 पासुन देण्या संदर्भात शासनाला प्रस्ताव सादर केला असता शासन स्तरावरुन महामंडळाच्या कर्मचा-यांना जुलै 2021 वेतन आयोग देण्याची मंजुरी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रभर महामंडळाच्या कर्मचा-यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. वनविकास महामंडळ अधिकारी, कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातुन प्रशासन व शासनाला वेळोवेळी पाठपुरावा करुन 7 व्या वेतन आयोगाचा फरक मंजुर करावा. याकरिता पाठपुरावा सतत सुरु आहे.
वनविकास महामंडळातील जानेवारी 2016 ते 30 जुन 2021 या कालावधीत जवळपास 650 अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना 7 व्या वेतन आयोगापासुन शासनाने वंचीत ठेवले आहे. महामंडळाच्या प्रशासनाने वेतन आयोगाचा फरक देण्यासंदर्भात शासनाला प्रस्ताव सादर करुन मंजुरी मागितली आहे. महामंडळाच्या कर्मचा-यांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या फरक पोटी 45 कोटी रुपयाची तरतुद प्रशासनाने केली असुन शासनाकडून कसलीही आर्थिक मदत घेण्याची आवश्यकता नाही. महामंडळ अनेक वर्षापासुन नफ्यात असुन स्वतःच्या आर्थिक स्त्रोतातुन वेतन आयोगाचा फरक देण्यास तयार असतांना शासनाने मंजुरी न देता या प्रस्तावाबाबत 16 जानेवारी 20123 रोजी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली.
सदर उपसमितीचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री हे आहेत. सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, वनमंत्री व संजय राठोड अन्न व औषध प्रशासन हे आहेत. या मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने एक वर्ष होऊनही बैठक आयोजीत केली नाही. त्यामुळे सदर 7 व्या वेतन आयोगाचा फरक प्रलंबित आहे. त्यामुळे वनविकास महामंडळ अधिकारी कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रभर वनविकास महामंडळातील कार्यरत व सेवानिवृत्त जवळपास 2000 अधिकारी व कर्मचारी 1 डिसेंबर 2023 पासुन अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन व दिनांक. 04 डिसेंबर 2023 पासुन पूर्णपणे कामबंद आंदोलन करुन मागणी पूर्ण होईपर्यंत आपल्या न्याय हक्कासाठी शासनविरुध्द लढणार आहेत.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वी या आंदोलनाची दखल शासनाने घ्यावी अन्यथा आंदोलनं अधिक तीव्र करू असाही इशारा यावेळी वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय अजय पाटील, कार्याध्यक्ष बी.बी. पाटील,सरचिटणीस रमेश बलैया यांनी माहिती दिली.
