– राज्यातील लोकसेवा हक्क कायदा क्रांतिकारी : राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन
मुंबई :- महाराष्ट्र राज्याने पारित केलेला व सामान्य जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा पारदर्शी पद्धतीने व काल मर्यादेत देणारा लोकसेवा हक्क कायदा अत्यंत क्रांतिकारी व अपेक्षेपेक्षा चांगला आहे. अश्या प्रकारचा जनहिताचा कायदा अनेक राज्यांनी केला असला तरीही महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी उत्कृष्ट पद्धतीने होत आहे ही अभिमानास्पद बाब असून सामान्य जनतेला सेवा देण्यासाठी सुरु केलेले ‘आपले सरकार’ पोर्टल अद्ययावत करण्याबाबत आपण सरकारशी चर्चा करू असे आश्वासन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी आज येथे दिले.
राज्याचे मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी राज्यातील सर्व विभागीय राज्यलोकसेवा हक्क आयुक्तांसह सोमवारी (दि. २६ ऑगस्ट) राज्यपालांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. 
राज्यात लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून जनतेला उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सन्मानित करण्याची तरतूद कायद्यात असल्याची दखल घेऊन संबंधित तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याची सूचना देखील आपण सरकारला करू असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्याने लोकसेवा हक्क कायदा पारित केला असून अधिवास प्रमाण पत्र, जातीचे प्रमाणपत्र यांसह विविध विभागांशी निगडित ७७० सेवा शासनातर्फे दिल्या जातात. आयोगातर्फे या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने केली जात असल्याची खातरजमा केली जाते असे श्रीवास्तव यांनी सांगितले. अनेक राज्यांनी सेवा हक्क कायदा पारित केला असला तरीही निवडक राज्यांनीच लोकसेवा हक्क आयोग स्थापन केले आहेत. सेवा निर्धारित वेळेत जनतेला न मिळाल्यास त्याची आयोगातर्फे सुनावणी केली जाते व प्रसंगी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाते असे मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी यावेळी सांगितले. 
आपले सरकार पोर्टल २०१५ साली तयार केले असून ते अद्ययावत करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले. त्यामुळे आपला अर्ज नेमका कुठे आहे याची माहिती जनतेला मोबाईलवरून देखील अचूक मिळू शकेल असे त्यांनी सांगितले. भारत सरकार देखील राज्य सेवाहक्क कायद्याप्रमाणे केंद्र शासनाच्या सेवा जनतेला विनाविलंब उपलब्ध करून देण्याबद्दल कायदा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासनाकडे आयोगाच्या स्थापनेपासून अंदाजे १६ कोटी अर्ज प्राप्त झाले असून ९५ टक्के अर्ज निकाली काढण्यात आले असल्याचे सांगून दरवर्षी सुमारे २ कोटी अर्ज प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
यावेळी श्रीवास्तव यांनी राज्यपालांना आयोगाच्या २०२२- २३ साली विधानमंडळाला सादर केलेल्या अहवालाची प्रत सादर केली.
यावेळी लोकसेवा हक्क आयोगाचे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे (पुणे), बलदेव सिंह (कोकण), अभय यावलकर (नागपूर), डॉ किरण जाधव (छत्रपती संभाजीनगर), डॉ नारुकुला रामबाबू (अमरावती), चित्रा कुलकर्णी (नाशिक) तसेच सेवा हक्क आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
