नागपूर :- पारंपारिक शेती सोबत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत, आधुनिक पद्धतीने मत्स्य शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचविण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज केले.
महाराष्ट्र पशु मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ सभागृह येथे आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार,खासदार अनिल बोंडे, आमदार आशिष जैयस्वाल, वसंत खंडेलवाल, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.नितीन पाटील, सहाय्यक आयुक्त रविंद्र वायडा, प्रादेशिक उपायुक्त सुनिल जांभुळे, सुरेश भारती, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
विदर्भातील मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोळंबी, शेतीतील उत्पादन वाढवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. मामा तलाव व मालगुजारी तलावामध्ये झिंगा पालन करुन मत्स्य व्यवसायमध्ये वाढ करता येईल. खारपाणपट्यात कोळंबी शेती करुन मत्स्य व्यवसायाला चालना द्यावी, असे नितीन गडकरी यांनी सागितले. शेतकऱ्यांनी मत्सव्यवसाय करण्यावर भर दिल्यास उत्पादनात वाढ होईल व यासाठी ॲक्वा एक्सचेंज ही युएसबेस कंपनी ची मदत होईल, त्यामुळे मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
पूर्व विदर्भात 6 हजार गोड्या पाण्याचे क्षेत्र आहे तसेच पश्चिम विदर्भात खारपाणपट्टा आहे. या खाऱ्या पाण्याचा उपयोग करुन तेथे निवडक प्रजातीच्या वाढीसाठी मत्स्यपालन क्षमता निर्माण करुन कोळंबी क्षेत्र विकसित करता येईल. मत्स्य व्यवसायाकरिता मामा तलाव जिल्हा परिषद मार्फत ठेक्याणे देण्यात आले. मामा तलावामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साठलेला असून मत्स्य व्यवसाय उपयुक्त होण्यासाठी मामा तलावाचे खोलीकरण करणे आवश्यक असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
गोड्या पाण्यात ‘झिंगा पालन’ क्षेत्र विकसित करता येईल. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यातील खारपाण पट्टयामध्ये खाऱ्या पाण्यातील सिंचन उत्पादन करण्याकरिता शासनाच्यावतीने सहकार्य करता येईल. खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी नौका नुतनीकरण करुन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने लवकरच योजना तयार करण्यात येईल. असे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीला सिंचन विभाग, जलसंपदा विभाग व इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
