नागपुर :- आज राज्यात जवळपास सर्वच स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटण्याचे जवळपास रोजचे झाले आहे. पेपर फुटी प्रकरणात आम आदमी पार्टीने आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांनी आंदोलन केल्यानंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी कुठलेही ठोस आश्वासन आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाला दिले नाही, यामुळे आम आदमी पार्टीने राज्यभर “आक्रोश मोर्चा” काढून सरकारचे लक्ष वेधले आहे.आक्रोश मोर्च्याचे नेतृत्व आम आदमी पार्टी विदर्भ संघटन मंत्री भूषण ढाकुळकर,जेष्ठ नेते डॉ.शाहिद जाफरी व सुनील वाडसकर, शहर अध्यक्ष अजिंक्य कळंबे, नागपूर ग्रामीण अध्यक्ष ऋषभ वानखेडे, यांनी केले. आम आदमी पक्षाचे पदाधिकारी सचिन लोणकर, संगीता बाहातो, रोशनभाऊ डोंगरे, सोनू फिटिंग, प्रदीप पैनिकर, अरुण ज्योती कान्हेरे, डॉ अमेय नारनवरे, सचिन वाघाडे 
अजित फाटके यांचे प्रतिपादन –
“हमखास सरकारी नोकरी मिळत असलेल्या स्पर्धा परीक्षांच्या तरुणांनी आज कोणाकडे न्यायाची अपेक्षा करायची असा प्रश्न आम्ही सरकारला विचारत आहोत. जर हे पेपर फुटीचे प्रकरण यापुढेही चालू राहिले तर आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करेल असा इशारा आम्ही सरकारला देतो आहे.”
भूषण ढाकुळकर यांचे प्रतिपादन –
” मध्यप्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्राचा व्यापाम नोकऱ्यांचा घोटाळा करत आहेत. यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि अधिकारी स्पर्धा परीक्षेमध्ये घोटाळा करून आपल्या आपल्या फायद्याचे कॅंडिडेट निवड करतात. आणि महाराष्ट्रातील सामान्य घरातील शेतकरी कुटुंबातील गरीब घरातील विद्यार्थ्यांच्या नोकरीचे मायाजाल दाखवून तोंडाला पाने पुसतात.याची सखोल निष्पक्ष निवृत्त न्यायाधीशांच्या हातून चौकशी करून ह्या सर्व सरकारी पदभरती महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगामार्फतच परीक्षा घेऊन भरण्यात यावे.”
देवेंद्र फडवणीस हे गृहमंत्री असताना सुद्धा या महत्वाच्या पेपर फुटी प्रकरणावर कुठल्याही प्रकाराची कठोर कारवाई अजून तरी फडवणीस यांनी केलेली नाही, त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर संशय निर्माण होत आहे असा स्पष्ट आरोप आम आदमी पार्टीचा आहे.
आम आदमी पार्टीच्या राज्यस्तरीय आक्रोश मोर्चात राज्यातील आम आदमी पार्टीचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, स्पर्धा परीक्षा देत असलेले विद्यार्थी आणि नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आम आदमी पार्टीने सरकारकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत
१. सदोष “तलाठी भरतीची परीक्षा रद्द करून, तलाठी तसेच सर्व परीक्षा “महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग” (MPSC) मार्फत घेतल्या जाव्यात
२. नोकभरती परीक्षेत झालेल्या “पेपरफुटी”ची चौकशी करण्यासाठी ताबडतोब मा. न्यायालयाच्या निगराणीखाली “विशेष चौकशी समिती”ची स्थापना करून पुढील ४५ दिवसांत समितीला अहवाल सादर करावयास सांगावा
३. पेपर फुटीच्या विरोधात कठोर कायदे बनवावेत. पेपरफुटीतील गुन्हेगारांना “जन्मठेपेची शिक्षा” व रु. १० कोटी इतका कठोर दंड आकारण्याचा कायदा बनवावा.
५. सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण कायमचे रद्द करण्यात यावे.
या कार्यक्रमात प्रणित डोंगरे, चंद्रशेखर पराड, अहमद जवाद, विपीन कुर्वे, रोशन डोंगरे, सोनू फतिंग, नीलिमा नारनवरे, सुषमा कांबळे, अलका पोपटकर, पुष्पा डाबरे, चैताली रामटेके, अर्चना राले, शुभम मोरे नाफिस जॉय बांगडकर, नामदेव कांबली, विशाल वैद्य, मोहन मंगर, स्वप्निल सोमकुवर, निलिमा नारनवरे, गिरीश तीतरमारे जावेद अहमद अंकुर ढोणे, मनीष सोमकुवर, किशोर चिमरकर देवेंद्र परिहार, नरेश महाजन, अमन मेश्राम, प्रज्ञजीत सोमकुवर, सचिन सोमकुवर, मंजुषा पोपरे, संदीप कोवे, संजय जीवतोडे, प्रियंका तांबे शिल्पा बागडे संजय चांदेकर, शिरीष तिडके, जवादे काका, मनोज डोंगरे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्तीत होते.
