-उपराजधानी नागपुरात महाजनकोला कोराडी आणि खापरखेडाच्या औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी मिळणाऱ्या कोळश्यातील रिजेक्ट कोल हा खुल्या बाजारात विकला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला ( Mahagenco Coal Scam ) आहे.
नागपूर – उपराजधानी नागपुरात महाजनकोला कोराडी आणि खापरखेडाच्या औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी मिळणाऱ्या कोळश्यातील रिजेक्ट कोल हा खुल्या बाजारात विकला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते प्रशांत पवार यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना व्यक्त केला आहे. यामध्ये महाजनकोचे अधिकारी, कोल वाशरीज कंपन्या आणि त्यांच्यावर देखरेखेसाठी असलेले खनिकर्म महामंडळाचे अधिकारी यांच्या संगनमताने हे सुरु असल्याचा दावा माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागपत्रांच्या आधारे केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी राज्यसरकाने आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी करुन कोल वाशरीज कंपन्या 2007 प्रमाणे पुन्हा बंद कराव्यात, अशी मागणी प्रशांत पवार यांनी केली ( Mahagenco Coal Scam ) आहे.
महाजनकोला वीज निमिर्तीसाठी वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडच्या ( डब्ल्यूसीएल WCL) कोळसा माध्यमातून मिळत असतो. पण, या कोळश्याचे उष्मांक हा कमी असल्याने कोल वाशरीजच्या माध्यमातून धुवून कोळसा उपयोगात आणल्यास उत्तम दर्जाचा जास्त कॅलरीक (उष्मांक) असलेला कोळसा मिळतो. त्यामुळे कमी कोळश्यात अधिक वीज निमिर्ती होते. तसेच, दुसरे कारण म्हणजे या औष्णिक केंद्रातील मशिन अद्यावत असल्याने त्यांना आयात केलेला कोळसा पाहिजे. पण, तो कोळसा लहाग असल्याने धुवून वापरल्यास ती गरज भागवल्या जाऊ शकते. त्यासाठी 2019 मध्ये कोल वाशरीज कंपनींना भाजप सरकारचे तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी परवानगी देत कोळशा धुवून घेण्यासाठी परवानगी दिली. त्यानंतर टेंडर झालेत. यात, सध्याच्या घडीला चार कोल वाशरीज कंपनीना हा कोळसा धुवून महाजनकोला देत आहे.
कोळसा धुणे म्हणजे नेमके काय होते
– महाजनकोला मिळणारा कोळसा हा धुवून देण्यासासाठी कोलवाशरीज कंपनीची नियुक्ती करते. कोळसा खाणीतून मिळणारा कोळशात दगड, माती, शेल ( उष्मांक नसलेला पांढरा कोळसा ) यात असते. त्यामुळे या कोळश्याला स्वच्छ करून दगड, माती वेगळी केली जाते. त्यानंतर पाण्याने धुवून जास्त उष्मांकचा कोळसा वेगळा करत यापासून वीज निमिर्तीसाठी वापरला जातो. पण, यात माहिती अधिकारी मागितलेल्या आकडेवारीत या कोळश्यापासून कुठलाच फायदा झाला नाही. अथवा कोळसा धुतल्याने अधिक विज निमिर्ती झाली नाही, असा दावा प्रशांत पवार यांनी केला.
2007 मधील कोल वाशरीज 2019 मध्ये पुन्हा का सुरु
– यापूर्वी वीज निर्मितीसाठी महानिर्मितीचे अधिकारी कोलवाशरीजचा उपयोग केला जात होता. पण, राज्यात 2007 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकार असताना यात काही अधिकारी भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप होऊ लागले. त्यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी केली. त्यात कोल वाशरीजच घोळ समोर आला. त्यामुळे कोल वाशरीज अर्थात कोळशा धुवून वापरवण्यास बंद करण्यात आले. पण, 2019 मध्ये या कोल वाशरीजला पुन्हा परवानगी मिळाली. त्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप होत असल्याने यांनी द्या चौकशी, असे माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले आहे.नियमांना रिजेक्ट करुन चालतो कारभार – डब्ल्यूसीएलकडून मिळालेल्या एकूण कोळश्यातील 15 टक्क्यापर्यंत कोळसा हा रिजेक्ट केला जाऊ शकतो, असे खनिकर्म महामंडळाची नियमावली आहे. त्यामुळे हा रिजेक्ट कोल वाशरीजला 600 रुपये प्रति टनाने परत मिळतो. पण, हा रिजेक्ट कोळसा खुल्या बाजारात 15 हजार रुपये टनाने विकला जातो. त्यामुळे तो कोळसा जाणीवपूर्वक रिजेक्शन करून खुल्या बाजारात विकला जात असल्याचा आरोप माहिती अधिकाऱ्यातील कागदपत्राच्या आधारावर प्रशांत पवार यांनी केला. पण, हा कोळसा कोल वाशरीज कंपनीला न देता तो महाजनकोने स्वतः खुल्या बाजारात विकला तर कोट्यावधी रुपयांचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे कोलवाशरीज बंद करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
वर्षाकाठी 5 हजार कोटींचा कोळसा खुल्या बाजारात
– दररोज लाखो टन कोळसा हा चार वाशरीज कंपनीकडून धुवून महाजनकोला दिला जात आहे. यात हजारो टन कोळसा रिजेक्ट म्हणून दाखवण्यात येतो. मात्र, यातील हाच कोळसा नंतर खुल्या बाजारात विकला जातो. फेब्रुवारी आणि मार्च 2022 या दोन महिन्यांत सुमारे एक लाख 20 हजार टन कोळसा रिजेक्ट दाखवून खाते पुस्तकातुन कमी केला. त्यानंतर हा कोळसा 15 हजार प्रति टनाने सुमारे 180 कोटीचा खुल्या बाजारात विकला गेला. त्याच पध्दतीने चार कंपन्यांचा महिन्याचा आणि वर्षाचा हिशेब लावल्यास सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या कोळश्यात अनेकांचे हात काळे झाले आहे.
चौकशीची मागणी
– त्यामुळे कोळश्याच्या हा स्कॅममध्ये कोणा कोणाचे हात काळे झाले आहेत, याची संपूर्ण चौकशी करण्यात यावी. तसेच, या सगळ्या माहिती अधिकारातील कागदपत्रांसह राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून चौकशीची मागणी करणार आहे. लाचलुचपत विभागानेही जातीने लक्ष घालून सुमोटो चौकशी केल्यास कोट्यवधीचे घबाड उघडकीस आल्याशिवाय राहणार नाही, असे प्रशांत पवार यांनी म्हटले आहे.