– राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठाचा निर्णय
– भदंत सुरेई ससाई यांनी दिली माहिती
नागपूर :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती ही प्रत्यक्षात माहिती अधिकार अधिनियमात येत नाही, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठाने दिला, अशी माहिती स्मारक समितीचे (दीक्षाभूमी) अध्यक्ष व धम्मसेना भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई यांनी प्रसार माध्यमांना दिली. यासोबतच प्रसार माध्यमांसाठी एक व्हिडीओही जारी केला.
डॉ. पुरण मेश्राम यांनी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ (१) नुसार जन माहिती अधिकारी, अध्यक्ष आणि सचिव (स्मारक समिती) यांच्याकडे ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अर्ज सादर केला होता. मागील दहा वर्षांपासून शुल्क दिलेल्या सदस्यांची रकमेसह वर्षनिहाय यादी, नोंदणी झालेल्या सदस्याला असलेल्या अधिकारासंदर्भात विशेषाधिकारा संबंधीची माहिती ज्या दस्तावेजात नमूद आहे त्याची प्रत, मागील दहा वर्षांपासून ५०० व त्यापेक्षा जास्त दान दिलेल्या संरक्षकांची यादी व त्यांना असलेल्या अधिकारासंबंधीची माहिती ज्या दस्तावेजात असेल त्याची प्रत देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
मात्र, स्मारक समितीकडून कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठाकडे अपील अर्ज सादर केला. आयोगाकडून स्मारक समितीचे अध्यक्ष, सचिव यांना नोटीस बजावण्यात आली. अहवाल सादर करावा, असे नोटीसमध्ये म्हटले होते. अपिलाच्या तारखेवर अध्यक्षांच्या वकिलामार्फत बाजू मांडण्यात आली.
अपिलार्थी यांनी दाखल केलेला अपील अर्ज निकाली काढत असताना, त्यांनी केलेल्या मुद्यांचे महत्त्व लक्षात घेता, स्मारक समिती ही प्रत्यक्षात माहिती अधिकार अधिनियमात येत नसल्याचा निर्णय देत, समितीचे स्वरूप व दीक्षाभूमीवर असलेली लोकांची आस्था या बाबी लक्षात घेता, उपरोक्त समितीने स्वत: माहिती अधिकाराला अपेक्षित असलेला प्राप्त निधी, प्राप्त शासकीय अनुदान, त्याचा झालेला विनियोग, त्या अनुषंगाने झालेली विकासकामे, विविध प्राधिकरणांशी याबाबतीत पत्रव्यवहार, त्यांच्याकडून प्राप्त प्रस्ताव, त्याअनुषंगाने समितीने घेतलेले निर्णय, याबाबतीत झालेला निर्णय अनुपालनाबाबतची प्रक्रिया या संदर्भात जर कलम २ (च) नुसार जास्तीत जास्त माहिती ही स्वत: उपलब्ध करून दिली तर ते माहिती अधिकार कायदा बळकट करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. तसेच भारतीय सार्वजनिक जीवनामध्ये सूचिता, निष्ठा, प्रामाणिकपणा याचा समावेश सातत्याने आग्रही भूमिका घेणारे भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ही खरी मानवंदना ठरेल. त्यामुळे अशी कृती स्मारक समितीने करावी, या अपेक्षेसह प्रस्तुत द्वितीय अपील अर्ज निकाली काढण्यात आला, असेही ससाई यांनी सांगितले.