नागपूर :- अमृत महाआवास अभियान 2022-23 अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य पुरस्कृत ग्रामीण आवास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हयांची निवड आज विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने केली आहे. केंद्र व राज्य पुरस्कृत अशा दोन्ही आवास योजनांच्या अंमलबजावणीत सरस कामगिरी करत गोंदिया जिल्ह्याने नागपूर विभागात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनांच्या अंमलबजावणीत गोंदिया जिल्ह्याने प्रथम, भंडारा द्वितीय तर चंद्रपूर जिल्ह्याने तृतीय क्रमांक पटकाविला आहे. राज्य पुरस्कृत आवास योजनांच्या अंमलबजावणीतही गोंदिया जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. चंद्रपूरने द्वितीय तर वर्धा जिल्ह्याने तृतीय क्रमांक पटकाविला आहे.
गोंदिया जिल्ह्याने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 2450 भूमिहीन लाभार्थ्यांपैकी सर्वच लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. तसेच या योजनेंतंर्गत मंजूर 95 हजार 291 मंजूर घरकुलांपैकी 92 हजार 972 घरकुल उभारली असून उर्वरित 6 हजार 168 घरकुलांचे काम प्रगतीपथावर आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यांने 2 हजार 858 भूमिहीन लाभार्थ्यांपैकी 1 हजार 891 लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन दिली तर 41 हजार 923 मंजूर घरकुलांपैकी 37 हजार 750 घरकुल उभारली आहेत. भंडारा जिल्ह्यांने 5 हजार 929 भूमिहीन लाभार्थ्यांपैकी 4 हजार 495 लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन दिली तर 63 हजार 463 मंजूर घरकुलांपैकी 59 हजार 301 घरकुल उभारली आहेत.
राज्य पुरस्कृत आवास योजनेतंर्गत गोंदिया जिल्ह्याने 12 हजार 576 मंजूर घरकुलांपैकी 12 हजार 240 घरकुल उभारली आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्याने 23 हजार 275 मंजूर घरकुलांपैकी 22 हजार 990 घरकुल उभारली आहेत तर वर्धा जिल्ह्याने 11 हजार 170 मंजूर घरकुलांपैकी 10 हजार 325 घरकुल उभारली आहेत.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव मुक्त वसाहत योजना आदी ग्रामीण गृह निर्माण योजना राज्यभर राबविण्यात येतात. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हा व तालुक्यांना २० नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या राष्ट्रीय आवास दिनापासून राज्यात सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अधिक गतीमान करण्यासाठी व गुणवत्ता वाढीसाठी अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३ अंतर्गत पुरस्काराने गौरविण्यात येते. या पुरस्कार योजनेंतर्गत नागपूर विभागातील जिल्हे व तालुक्यांच्या कामगिरीवर आधारित प्रस्तावांचा अभ्यास करुन विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या अंमलबजावणी व सनियंत्रण व मूल्यमापन समितीने केंद्र व राज्य पुरस्कृत आवास योजनांच्या अंमलबजावणीत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या प्रत्येकी तीन जिल्हे व तालुक्यांची निवड केली आहे.
निवड समितीत आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, सहायक कामगार आयुक्त राजदीप धूर्वे, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महसूल उपायुक्त दिपाली मोतीयेळे, उपायुक्त पुरवठा पंकज जळेकर, उपायुक्त विकास कमकिशोर फुटाणे आदींचा समावेश आहे. अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३ अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे, घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मजुरी देणे, मंजुर घरकुलांना सर्व हप्ते वेळेत वितरीत करणे आदी उपक्रम राबविण्यात येतात.
