मुंबई उपनगर :- लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान करावे म्हणून मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आता ‘स्वीप’ उपक्रमांतर्गत गृहभेट उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यास मतदारांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/08/dggds.jpg)
मुंबई उपनगर जिल्हा जनगणनेनुसार देशातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे. या जिल्ह्याची सध्याची लोकसंख्या 93.56 लाख असून जिल्ह्यात 87 गावांचा समावेश आहे. हीच बाब विचारात घेवून लोकशाही शासनव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी आपले एक मत किती बहुमोल आहे, हे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर यांच्या माध्यमातून सांगण्यासाठी ‘गृहभेट’ हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच स्वीपचे नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष दळवी यांच्या समन्वयाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. मतदारांमधील मतदानाबाबतची उदासीनता दूर करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या उपक्रमांतर्गत मतदारांच्या घरी जाऊन त्यांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. गृहभेटीमध्ये मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य असून त्यामुळे देशाचा आणि ओघाने आपला (मतदारांचा) कसा फायदा होणार आहे, हे सांगणे मतदान केंद्र पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या पथकाचे मुख्य काम आहे.
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/03/Dphysiiocare-2.jpeg)
या उपक्रमात अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, आरोग्य सेविका व आशा सेविका, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, तलाठी, महानगरपालिकेच्या नियोजन विभागाचे कम्युनिटी ऑर्गनायझर (CO), कर निर्धारण आणि संकलन विभागाचे क्षेत्रीय कर्मचारी व अधिकारी, घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील स्वच्छता उपक्रमांमध्ये क्षेत्रीय स्तरावर काम करणारे कनिष्ठ अवेक्षक व महानगरपालिका मुकादम, ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’ योजनेचे संस्थाचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या विद्यार्थ्यांसह नेहरू युवा केंद्राच्या स्वयंसेवकांचा समावेश आहे.
एका मतदान केंद्रावर अंदाजे १२०० मतदार आहेत, हे गृहीत धरून कमीत-कमी तीन ते चार जणांचे पथक तयार करण्यात आले आहेत. एका पथकाने किमान ३०० कुटुंबियांना भेट देवून मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या गृहभेटीत प्रामुख्याने ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान असणाऱ्या मतदान केंद्रांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.