संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/08/dggds.jpg)
कामठी :- राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे 5 जानेवारी तथा 30 जानेवारी 2024 नुसार कामठी तालुक्यातील शहर तसेच ग्रामीण भागात 23 जानेवारी ते शुक्रवार 2 फेब्रुवारी पर्यंत मराठा व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले ज्यामध्ये कामठी तालुक्यातील मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाचे सर्वेक्षण करीत नागरिकांचे जातिनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रत्येक घरोघरी जाऊन त्या घरामध्ये असणारे मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाचा शोध घेण्यात आला. त्यानुसार कामठी तालुक्यातील एकूण 58 हजार 584 कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले.मात्र हे सर्वेक्षण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही मानधनही देण्यात आले नाही उलट त्या सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुनश्च निवडणूक कामात गुंतविण्यात आल्याने संबंधित प्रशासनाकडून कामाची बळजबरी केली जात आहे.नकार देणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देत निलंबनाचा धाक दाखविण्यात येतो .काम करून घ्यायला बळजबरी मात्र कामाचे मानधन द्यायला अक्षम्य दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. तेव्हा सर्वेक्षण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मानधन केव्हा मिळणार?अशी विचारणा येथील सर्वेक्षण केलेले कर्मचारी करीत आहेत.
कामठी तालुक्यात एकूण 78 गावे येत असून तत्कालीन तहसीलदार अक्षय पोयाम यांच्या नेतृत्वात 2 फेब्रुवारी पर्यंत करण्यात आलेल्या मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षणासाठी राबविलेल्या शासकीय यंत्रणेत एकूण 664 प्रगणक व 58 पर्यवेक्षकांनी सहभाग घेतला होता.या सर्वेक्षणात मराठा व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांची संख्या ही 4 हजार 818 असून इतर प्रवर्गातील कुटुंब संख्या ही 53 हजार 766 आहे यानुसार एकुण 58 हजार 584 कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
![](https://newstoday24x7.com/wp-content/uploads/2024/03/Dphysiiocare-2.jpeg)
कामठी तालुक्यात झालेल्या या सर्वेक्षणात जिल्हा परिषद, नगरपरिषद येथील शालेय शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी ,नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन हा सर्व्हे अवघ्या दहा दिवसात पूर्ण केला.या सर्वेक्षणासाठी मानधन देण्यात येणार असल्याचे पत्र सुद्धा निर्गमित केले पण सदर सर्वेक्षण संपून दोन महिने होऊन सुद्धा सर्वेक्षण काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वळती करण्यात आले नाही तेव्हा हे थकीत मानधन लवकरात लवकर देण्यात यावे अशी मागणी सर्वेक्षण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.