मुंबई :- वांग मध्यम प्रकल्पांतर्गत अंशतः बाधित मौजे जिंती व निगडे ता.पाटण (जि. सातारा) गावातील प्रकल्पग्रस्तांना रोख रक्कमेच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिले.
सातारा जिल्ह्यातील वांग मध्यम प्रकल्पांतर्गत अंशतः बाधित गावातील प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी रोख रक्कम द्यावयाच्या प्रस्तावाबाबत व तारळी प्रकल्पामध्ये 100 टक्के बाधीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना उदरनिर्वाह भत्यात वाढ करण्याबाबत मंत्री पाटील यांनी अध्यक्षतेखाली व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे,जलसंपदा विभागाचे उपसचिव प्रवीण कोल्हे, तहसीलदार (पुनर्वसन) पुणे, कार्यकारी अभियंता दशरथ काळे, कार्यकारी अभियंता रा. व. घनवट यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री पाटील म्हणाले की’ वांग मध्यम प्रकल्पाबाबत विशेष बाब प्रस्तावाबाबत सकारामक असून यासंदर्भात मदत पुनर्वसन विभाग वस्तुस्थिीनुरुप निर्णय घेईल. तारळी प्रकल्पामध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यामध्ये ‘विशेष बाब’ म्हणून वाढ करण्याची मागणी आहे. असे श्री. देसाई यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या कायद्याच्या अनुषंगाने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत पुढील कार्यवाही करावी असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले.
पाटण विधानसभा मतदारसंघातील वांग मध्यम प्रकल्पांतर्गत अंशतः बाधित गाव मौजे जिंती व निगडे ता.पाटण जि.सातारा गावातील प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी द्यावयाच्या रोख रकमेचा विशेषबाब प्रस्ताव जलसंपदा विभाग यांचेकडे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळामार्फत पाठविण्यात आला आहे. प्रस्तावास मदत व पुनर्वसन विभागाची मंजुरी आवश्यक असुन या दोन्ही विषयाच्या अनुषंगाने पुनर्वसन प्राधिकरण बैठकीमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
