– गडकरी, फडणवीस, डॉ. कराड यांच्याकडून विदर्भस्तरीय आढावा
नागपूर :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात बदल व्हावा यासाठी डिजीटल क्रांतीचा पुरस्कार केला. त्यामुळे त्यांनी आखलेल्या महत्वाकांक्षी योजना लोकाभिमुख करण्याकडे लक्ष वेधावे. बँकेच्या उद्दिष्ठपूर्तीपेक्षा योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचण्याकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन आज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी बँकांना केले.
केंद्रीय अर्थमंत्रालय, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, जिल्हा अग्रणी बँक नागपूर यांच्यावतीने हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यू येथे “विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचे आर्थिक समावेशन आढावा बैठक” आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत तीनही मंत्र्यांनी बँकांनी सार्वजनिक हिताच्या योजनांसाठी काम करतांना केवळ उद्दिष्टपूर्ती डोक्यात न ठेवता संवेदनशीलतेने कार्य करण्याच्या सूचना केल्या.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार रामदास तडस, अशोक नेते, सुनील मेंढे, डॉ. अनिल बोंडे, आमदार मोहन मते यावेळी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (पीएमएसबीवाय),प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना(पीएमजेजेबीवाय),अटल पेन्शन योजना(एपीवाय), प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडिवाय), पीएम स्वनिधी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड – पशुसंवर्धन, किसान क्रेडिट कार्ड -मत्स्यपालन, आदी महत्वाकांक्षी योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.विविध शासकीय योजनांमध्ये बँकांचा सहभाग आणि जनतेचा बँकिंग क्षेत्राशी संबंध, सहभाग, लाभ व त्या माध्यमातून आर्थिक सबळीकरणाबाबत आढावा घेण्याचा या बैठकीचा उद्देश होता.
मत्स्यपालन व पशुसंवर्धन विभागाशी संबंधित योजनांना अधिकाधिक कर्जपुरवठा होईल, याकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. पूर्व विदर्भात मालगुजारी तलावाच्या रूपाने मत्स्यपालन व्यवसायाला पूरक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट-मत्स्यपालन योजनेअंतर्गत या भागातील मत्स्योत्पादकांना जास्तीत-जास्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. पीएममुद्रा योजनेअंतर्गत शिशुगटात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या उद्योजकांना हेरून त्यांना वाढीव कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. तरुण गटासाठी असलेल्या या योजनेतील तरतुदीमध्ये जास्तीत-जास्त सुशिक्षित बेरोजगारांना समाविष्ट करावे. बँकांनी त्यांना नेमून दिलेल्या किमान उद्दिष्टांकडे लक्ष न ठेवता त्यातून अधिकाधिक रोजगार निर्मिती कशी होईल याला अधिक प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना यावेळी मंत्र्यांनी केल्या.
सामाजिक असमतोल दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या या योजना आहेत. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करताना परफॉर्मन्स ऑडिट करणे गरजेचे असल्याचे गडकरी म्हणाले. या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या अंमलबजावणीतील कामगिरीचा अहवाल बँकांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
आर्थिक समावेशनासाठी केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनांच्या कामगिरी विषयी फडणवीस यांनी विदर्भातील जिल्हा निहाय माहिती जाणून घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी या योजना आखल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी ही योजना लोकप्रिय व्हावी यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यामध्ये सर्व बँकर्सनी गांभीर्याने उद्दिष्ठपूर्तीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे, उपमुख्यमंत्री म्हणाले. प्रधानमंत्री जनधन योजना ही महत्वपूर्ण योजना असून या योजनेच्या लाभार्थींसोबत बँकेचा समन्वय असावा. त्यासाठी संपर्क वाढवावा अशा सूचना त्यांनी केल्या. डीजीटल ट्रांजेक्शन संदर्भात बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणात वाढ करा, असे निर्देश त्यांनी दिले. पीएमस्वनिधी योजनेबाबत विदर्भात चांगले कार्य झाले आहे, याबाबत फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले.
तत्पूर्वी, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष ए.बी.विजयकुमार यांनी प्रास्ताविक केले.समितीचे सदस्य सचिव राजेश देशमुख यांनी योजनांच्या आढाव्या संदर्भात सादरीकरण केले.
