भंडारा :- अगर राज्य की जनता टीवी, सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए सत्ता का ड्रामा देखती है कि भाजपा, एनसीपी और शिवसेना दोनों देश के अलग-अलग राज्यों में चुनाव और सरकार गठन के एक ही मुद्दे पर राज्य में लड़ रहे हैं और राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि वही नेता वही नेता क्यों हैं जो चुनाव में वोट मांगते हैं। वादे किए जाते हैं कि हम किसानों को चुनेंगे, उनके लिए ऐसा करेंगे, मजदूरों को मजदूरी देंगे, लेकिन आज सरकार कमजोर है और जनता भूख से मर रही है। केंद्र प्रायोजित योजना मनरेगा के माध्यम से विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, जो नमूना 4 भरने वाले प्रत्येक मजदूर को 100 दिनों का काम प्रदान करती है, यही कारण है कि नागपुर को भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बावजूद, लाभ शून्य है। वर्तमान में रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों तरह की 262 प्रकार की लाभ योजनाएं हैं, लेकिन नियमानुसार पंचायत समिति के सचिव के रूप में खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रशासनिक अनुमोदन और उपस्थिति पत्रक स्वीकृत किए जाते हैं। लेकिन वही अधिकारी अपने हस्ताक्षर के बिना उपस्थिति पत्रों की मंजूरी के लिए विरोध कर रहे हैं और समझा जाता है कि वे राज्य के कुछ हिस्सों में छुट्टी पर चले गए हैं। मानसून शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, मनरेगा योजना, जिसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को ग्राम सभाओं में मंजूरी दी जानी थी, राज्य की हर पंचायत समिति और काम की प्रतीक्षा कर रही ग्राम पंचायत की गंभीर तस्वीर स्पष्ट है कि कार्यों को मंजूरी दे दी गई है और उपस्थिति पत्र हस्ताक्षर के लिए लंबित हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है – विधायक और सांसद मूंग निगल रहे हैं और चुप हैं। दूसरी ओर मंत्रालय स्तर पर स्वीकृत व्यवस्था के मनरेगा के कार्य मजदूरों द्वारा किए जा रहे हैं, जो कुशल कार्य हैं, इसलिए गांव के मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, केवल सांसद, विधायक और उनके ठेकेदार लाभान्वित हो रहे हैं।अब किसानों, किसानों और खेतिहर मजदूरों के हम बेटों को खड़े होने की बहुत जरूरत है। वाघमारे ने कहा, ‘अगर इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत पड़ी तो मैं क्षेत्र के पूर्व विधायक, भारत राष्ट्र समिति और किसानों के सेवक के तौर पर लड़ूंगा, जिसके जरिए सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही प्रत्येक गांव में पंजीकृत रोजगार गारंटी योजना के श्रमिक अपनी ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी योजना के 100 दिन के कार्य के लिए सैंपल 4 भरकर पंजीयन कराएं। जिससे ग्राम पंचायत को 7 दिन के अंदर काम उपलब्ध कराना होगा। पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने यह अपील की। अगर ग्राम पंचायत ने सात दिन के अंदर काम नहीं दिया तो हम संवैधानिक तरीकों से लड़ेंगे, इससे पहले कि सरकार कार्रवाई करे और मजदूरों के हाथों में काम दे। अन्यथा, रिपोर्ट ने लोगों से कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आग्रह किया।
