– उच्च न्यायालय ने दिया आर्बिट्रेशन बाद निलामी का निर्देश
पुणे :- महाराष्ट्र की दूसरी सबसे रईस महानगरपालिका में PMC(PUNE MUNICIPAL CORPORATION) & PCMC(PIMPRI CHINDWAD MUNICIPAL CORPORATION) का क्रमांक लगता है,PMC & PCMC के अधीनस्त PMPML का गठन हुआ है और PMPML को आर्थिक सहयोग PMC(PUNE MUNICIPAL CORPORATION) & PCMC(PIMPRI CHINDWAD MUNICIPAL CORPORATION) करती है।लेकिन यहाँ तैनात उच्च अधिकारी वर्ग की लालफीताशाही से महाराष्ट्र सरकार को खुद की संपत्ति की निलामी करने की नौबत आन पड़ी.
ज्ञात हो कि पुणे महानगर परिवहन मंडल लिमिटेड, (PMPML) द्वारा काटे गए कानूनी बकाया और गलत दंड का भुगतान न करने के कारण,लगभग 5 बस ऑपरेटर 2020 में ‘आर्बिट्रेशन’ में गए थे और उसके बाद न्यायालयीन जंग में केस जीत गए।
न्यायालय में PMPML प्रबंधन केस हारने के बावजूद मध्यस्थता पीठ(arbitration bench) के आदेश के अनुसार कानूनी देय राशि का भुगतान नहीं किया,जिसके कारण एक सम्बंधित बस ऑपरेटर (ट्रैवल टाइम मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड) ने मध्यस्थता आदेश(arbitration order) के निष्पादन(Execution) के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उच्च न्यायालय ने पीएमपीएमएल (PMPML) की खामियों और उसके अवैध रवैये का गंभीरता से संज्ञान में लिया और पाया कि नियमों और कानूनों के पूरी तरह से खिलाफ PMPML का रवैय्या है।
उच्च न्यायालय ने PMPML की अड़ियल रवैय्ये को गंभीरता से लेते हुए अंततः ट्रैवल टाइम मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बकाया वसूली के लिए पीएमपीएमएल की बस डिपो आदि संपत्ति की नीलामी के आदेश जारी किए।
उल्लेखनीय यह है कि दुर्भाग्य से, पुणे महानगरपालिका और पिंपरी चिंचवाड़ नगरपालिका सबसे अमीर महानगरपालिकाओं में से हैं, जिसके तहत पीएमपीएमएल(PMPML) का गठन किया गया है।
PMPML के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, पीएमपीएमएल(PMPML) सालाना घाटे में होने के कारण पीएमपीएमएल के सीएमडी निष्क्रिय हैं,जबकि PMPML के अध्यक्ष सह प्रबंधक IAS Cadre के होते रहे हैं.
उल्लेखनीय यह भी है कि पीएमपीएमएल द्वारा मनमाने ढंग से जुर्माना लगाया जाता है जो कि गैरकानूनी होता है फिर भी CMD के ‘कान पर जूं नहीं रेंगना’ PMPML की छवि को नुकसान पहुंचा रहा हैं । कुल मिलकर पीएमपीएमएल(PMPML) में भ्रष्टाचार की जड़े मजबूत होते जा रही है,जिसके शिकार बस संचालक हो रहे हैं.
इनकी खामिजा PMPML को सरकारी संपत्ति की नीलामी कर चुकाना पड़ रहा हैं.राज्य सरकार उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए सम्बंधित अधिकारियों के कामकाजों की जाँच सह दोषी अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए,उक्त मांग ‘एमओडीआई फाउंडेशन’ ने की हैं,अन्यथा PMC(PUNE MUNICIPAL CORPORATION) & PCMC(PIMPRI CHINDWAD MUNICIPAL CORPORATION) और PMPML के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।
– राजीव रंजन कुशवाहा
