GeoCivic मालमत्ता कर व्यवस्थापन प्रणालीसाठी पुरस्कार
नागपूर :- राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे प्रशासनातील सेवांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ, लोकाभिमुखता व निर्णयक्षमता तसेच सर्वांच्या सहकार्यातून उत्तम प्रशासन कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा’ राबविण्यात आली होती. राज्य शासनातर्फे या स्पर्धेच्या पुरस्काराची घोषणा बुधवारी (ता. १९) करण्यात आली. यात राज्यातील महानगरपालिका गटातून नागपूर महानगरपालिकेच्या GeoCivic मालमत्ता कर व्यवस्थापन प्रणालीसाठी अर्थात ‘एंड टू एंड जीओसिविक प्रॉपर्टी टॅक्स मॅनेजमेंट सिस्टिम’ (End-to-End GeoCivic Property Tax Management System) साठी प्रथम पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहे.
मनपाला राज्य शासनाकडून रोख १० लक्ष रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्रक प्रदान करण्यात येणार आहे. यासाठी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी मालमत्ता कर विभाग प्रमुख मिलींद मेश्राम आणि मालमत्ता कर विभागाच्या संपूर्ण चमूचे अभिनंदन केले.
राज्य शासनातर्फे ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा’ अंतर्गत २०२२-२३ साठी राज्यातील विविध कार्यालये, विभाग, महापालिका यांच्याकडून सर्वोत्कृष्ट कल्पना, उपक्रम यांचे प्रस्ताव मागविण्यात आलेले होते. राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेतील राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत पात्र व अंतिम विजेते ठरलेल्या स्पर्धकांचे नाव जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रशासकीय गतीमानता पुरस्कारासाठी महानगरपालिका गटात नागपूर महानगरपालिकेचे नाव जाहीर करण्यात आले आहे.
स्पर्धेत नागपूर महानगरपालिकेतर्फे ‘लोकाभिमुखता (Public Oriented)’ कार्यक्षेत्रात नागपूर महानगरपालिका मालमत्ता कर निर्धारण ते मालमत्ता कर वसुली पर्यंत कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून भाग घेण्यात आलेला होता.
यासंबंधी माहिती देताना नागपूर महानगरपालिकेचे उपायुक्त (महसूल) मिलिंद मेश्राम यांनी सांगितले की, राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा सन २०२२-२३ करीता मालमत्ता कर निर्धारण ते मालमत्ता कर वसुली पर्यंतची कार्यवाही ‘एंड टू एंड जीओसिविक प्रॉपर्टी टॅक्स मॅनेजमेंट सिस्टिम’ End-to-End GeoCivic Property Tax Management System कार्यान्वित करुन पूर्णतः लोकाभिमुख करण्यात आलेली आहे.
मालमत्ता कर निर्धारणाकरीता करयोग्य मूल्य व भांडवली मूल्य आधारीत दोन पद्धती असून त्यापैकी नागपूर महानगरपालिकेने करयोग्य मूल्य आधारीत पद्धत अंगीकारलेली आहे. करयोग्य मूल्य निश्चित करण्याकरीता मालमत्तेचे अपेक्षित मासिक घरभाडे व वार्षिक भाडे प्रथम निश्चित करणे गरजेचे असते. कोणत्याही मालमत्तेचे मासिक व वार्षिक घारभाडे त्या मालमत्तेचे ठिकाण, मालमत्तेचा वापर, मालमत्ता इमारत असल्यास बांधकामाचा प्रकार, बांधकामाचे वय इत्यादी बाबींवर अवलंबून असते. हे लक्षात घेउन नागपूर महानगरपालिकेने इमारत व जमिन या करीता GeoCivic Property Tax Management System च्या माध्यमातून डाटा गोळा करुन ते वसुली करण्यापर्यंतची पूर्ण कार्यवाही Geoenabled करुन सिटीझन पोर्टल च्या माध्यमातून सर्व नागरीकांना त्यांच्या मालमत्तेचे स्थळ, मालमत्तेचे छायाचित्र, मालमत्तेचे क्षेत्रफळ, बांधकामाचा प्रकार, मालमत्ता इमारत असल्यास वय, उक्त माहितीच्या आधारे निश्चित केलेले मासिक भाडे व वार्षिक भाडे, करयोग्य मूल्य, करयोग्य मुल्यावर कोणत्या दराने मालमत्ता कर आकारलेला आहे ही संपूर्ण माहिती व मालमत्ता कर आकारणी पुस्तक (Assessment Register) उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे व मालमत्ता कर निर्धारण व वसुलीच्या कार्यवाहीत पारदर्शकता व गतिमानता आणण्यात आलेली आहे.
नागपूर महानगरपालिकेने मालमत्ता कर निर्धारण व वसुली ही कार्यप्रणाली पूर्णतः लोकाभिमुख करण्याबाबत पुढाकार घेतला असून महाराष्ट्र सेवा हमी कायद्द्यांतर्गत मालमत्ता कर विभागाशी संबंधित संपूर्ण ११ सेवा ऑनलाईन करण्यात आलेल्या आहेत. मालमत्ता कर निर्धारण ते मालमत्ता कर वसुली पर्यंतची पूर्ण कार्यप्रणाली End-to-End Geoenabled करण्यात आलेली आहे. नागरिकांमध्ये Digital Enablement आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. त्याकरिता चालू आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक मंजूर करतांना मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी ऑनलाईन पेमेन्ट सुविधेचा वापर करुन चालु आर्थिक वर्षाचे मालमत्ता कर विहीत कालावधीत नागपूर महानगरपालिकेच्या निधीत जमा करणा-या मालमत्ता धारकास त्या संबंधीत मालमत्तेच्या मालमत्ता कर दराने 5 टक्के सुट लागू केलेली आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ करीता मालमत्ता कर वसुलीमध्ये १५ टक्के वाढ झालेली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ करीता ६८०८७ नागरिकांनी ऑनलाईन पेमेंट सुविधेचा वापर केलेला असून एकूण प्राप्त मालमत्ता कर च्या प्रमाणात २० टक्के नागरिकांनी ऑनलाईन पेमेंट केलेले आहे. महाराष्ट्र सेवा हमी कायद्यांतर्गत ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीचा वापर करुन २८२९५ नागरिकांनी सेवा प्राप्त करुन घेतलेली आहे. एसएमएस च्या माध्यमातून सुद्धा नागरिकांना मागणी केलेल्या सेवेसंबंधी कार्यवाही पूर्ण झाल्याचे व घरबसल्या नामांतरण इतल्ला, मालमत्ता कर निर्धारण नोटीस, ना हरकत प्रमाणपत्र, मागणी देयक इत्यादी डाउनलोड करण्याबाबत सूचित करण्यात येते. याशिवाय ‘जीओसिविक प्रॉपर्टी टॅक्स मॅनेजमेंट सिस्टिम’ (GeoCivic Property Tax Management System) च्या माध्यमातून नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील जमिन व इमारत करीता उपलब्ध असलेल्या डाटा चा वापर मनपाचे नगर रचना विभाग, जलप्रदाय विभाग, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग, अग्निशमन विभाग व नागपूर स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून केंद्र शासनाचे नगर विकास विभागाद्वारा केली जात आहे, असेही मिलींद मेश्राम यांनी सांगितले.
