भंडारा, दि. 14 : जिल्हा न्यायालय येथे आयोजीत राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये 12 नोव्हेंबर रोजी एकाच दिवशी 369 प्रलंबित प्रकरणे तर 279 दाखल पूर्व प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांचे निर्देशानूसार व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, राजेश गो. अस्मर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात सर्व फौजदारी व दिवाणी न्यायालय, कौटुंबीक न्यायालय, कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले.
लोकअदालतीमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित असलेले एकूण 9382 प्रकरणे ठेवण्यात आली. त्यापैकी 19 मोटार अपघात प्रकरणे, 28 वैवाहिक वादाची प्रकरणे, 63 एन. आय. अॅक्ट प्रकरणे, 19 रक्कम वसुलीची प्रकरणे, 1 कामगार वादांची प्रकरणे, 70 इतर फौजदारी व दिवाणी स्वरुपाची प्रकरणे, 7 ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील प्रकरण व न्याय पुर्व प्रविष्ठ 279 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांकरिता पॅनल सदस्य म्हणून न्यायाधीश, अधिवक्तागण व समाजसेवकांनी काम पाहिले.
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना लोकअदालतीच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई लवकर मिळण्यास मदत झाली. अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी न्यायालयात अनेक दावे दाखल करण्यात आले असतात. परंतू न्यायालयात असे प्रकरणे वर्षानूवर्षे प्रलंबीत असल्यामूळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना त्वरीत नुकसान भरपाई मिळत नाही. अशा प्रकरणांत मृत्यू पावलेला व्यक्ती, कुटूंब प्रमुख असला तर त्यांच्या कुटूंबीयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. न्यायालयात त्वरीत निकाल न लागल्यामूळे त्यांचा वेळ व पैसाही जातो असे दावे दोन्ही पक्षाच्या तडजोडीनंतर लोकन्यायालयात निकाली काढण्यात आले. जिल्हा न्यायालय भंडारा येथे यावेळी मोटार अपघताच्या प्रकरणांसाठी एक पॅनलची व्यवस्था करण्यात आली होती. पॅनल प्रमुख म्हणून जिल्हा न्यायाधीश-1 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. एस. खुणे यांनी काम पाहीले. मोटार अपघाताचे 19 प्रकरणे यावेळी निकाली काढण्यात आली.
लोक अदालतीचा दिवस काही दांपत्यांसाठी त्यांच्या वैवाहिक संबंध पुनःप्रस्थापित करण्याकरिता महत्वाचा ठरला. इतर प्रकरणांप्रमाणेच वैवाहिक वादाची प्रकरणेही लोक अदालतीसमोर सामोपचाराने तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली. यापैकी 28 प्रकरणांमध्ये दांपत्यांना आपसी सहमतीने तडजोड घडवून आणण्यात पॅनल सदस्यांना यश आले.
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय, भंडाराच्या वतीने कौटुंबिक वाद प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. ही प्रकरणे कौटुंबीक न्यायालय भंडारा येथे प्रलंबित होते. पॅनल अधिकारी सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर डी. पी. खंडेलवाल, व पॅनल सदस्या विवाह समुपदेशक, कौटुंबिक न्यायालय आर. पी. कटरे व अधिवक्ता सरला बोरकर, यांनी निर्णायक भुमिका बजावत संसार फुलविण्याची व मनोमिलनाची पक्षकाराला संसार यशस्वी होण्यासाठी संधी दिली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेश गो. अस्मर यांनी एकत्रीत राहण्यास तयार झालेल्या जोडप्यांना त्यांच्या भावी वाटचालीकरिता रोपटे देवून शुभेच्छा दिल्या तसेच त्यांना जुन्या वादविवाद विसरून सकारात्मक पध्दतीने विचार करून सोबत राहण्याचे संदेश दिले.
लोकअदालतीच्या आयोजनासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव बिजु बा. गवारे यांनी सर्व न्यायिक अधिकारी, पॅनल सदस्य, अधिवक्ता, कर्मचारी, पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी तसेच कर्मचारी व पक्षकारांचे आभार मानले. कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी व यशस्वीतेसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अधिक्षक पी. यु. बान्ते, वरिष्ठ लिपिक साखरकर, कनिष्ठ लिपिक मोहन हुंडरी, प्रशांत कुंभारे, दिनेश सावळे तसेच शिपाई नितेश गोन्नाडे, मयुरी वासनीक, विनीत जांभूळकर यांनी मोलाचे सहकार्य केले.
