संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
– चार वर्षे लोटूनही आययुडीपीवासी लीज नूतनीकरणापासून वंचित
कामठी ता प्र 4 – कामठी नगर परिषद हद्दीत येणाऱ्या तत्कालीन प्रभाग क्र 16 येथील आययुडीपीवासीयांची नगर परिषद द्वारे देण्यात आलेली 30 वर्षाची लीज ही 31 मार्च 2018 ला संपुष्टात आली असून या लिज नूतनिकरणासाठी आययुडीपिवासीयांनी कामठी नगर परोषद ला अर्ज केले मात्र नगर परोषद प्रशासनाच्या वतीने पूर्ववत दिलेली लीज ही चुकीच्या पद्ध्तीने देण्यात आली असल्याचे स्पष्टीकरण देत पुढील लीज नुत्नीकरनासाठी कामठी तहसील च्या महसूल प्रशासनाला मोठी किंमत मोजून द्यावी लागेल जी नगर परोषद च्या आवाक्याबाहेर आहे परिणामी कामठी नगर परिषद व महसूल प्रशासनाच्या कचाट्यात आयय्युडीपीवासी अडकले असून या लीजच्या नूतनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी चार वर्षे लोटून गेले मात्र लीज नूतनीकरण करण्यात आले नसल्याने आययुडीपिवसी हे खुद्द अतिक्रमित झाल्याचे निदर्शनास येते तेव्हा 30 वर्षांपूर्वी नगर परिषद च्या जागेवर लिज पद्धतीने भाडेतत्वावर असलेल्या आययुडीपिवसीयांना अतिक्रमण वासी ठरविण्यात येत आहे तसेच लीज नुत्नीकरणा साठी आज चार वर्षांचा काळ लोटत आहे मात्र नगर परिषद च्या वतीने लीज नुत्नीकरणासाठी कुठलीही कारवाहो केली नाही तेव्हा या आययुडीपी वासीयांचा कुणी तरी वाली आहे का? असा प्रश्न येथील आययुडोपिवासी मुख्याधिकारी ला विचारत आहेत.
स्थानिक नगर परोषद प्रशासन हद्दीत येणाऱ्या आनंद नगर परिसरातील झोपडपट्टीवासीयांना सन 1982मध्ये ही जागा नर्सरीसाठी आरक्षित असल्याची बतावणी करून नगर परिषद च्या वतीने आनंद नगर वासीयांना घरे खाली करण्याचे फर्मान सोडले होते अशा वेळी या नागरिकांनी राहायचे कुठे असा प्रश्न उभा होऊन ठाकल्याने नगर परिषद प्रशासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाच्या एकात्मिक शहर विकास योजनेअंतर्गत पर्यायी व्यवस्था म्हणून नवीन कामठी परिसरातील आययुडीपी परिसरात प्रति भूखंड 1800 रुपये प्रति प्रमाणे 1200 भूखंड शासकीय दरानुसार ए., बी.सी.या तीन ब्लॉक मध्ये भूखंड वासीयाकडून किरायापत्र नोंदणी करून भूखंड वितरित केले होते याप्रसंगी 1 एप्रिल 1988 ते 31मार्च 2018 पर्यंत 30 वर्षाच्या लिजवर भाडेतत्वावर भूखंड देण्यात आले.यानुसार हे भूखंड धारक नोयमित मालमत्ताकर, जलकर, व इतर कराचा भरणा न प ला नियमित देने सुरू होते त्याप्रसंगी नगर परोषद प्रशासनाने भूखंड धारकाकडून शासकीय दरानुसार घेतलेले रक्कम ही भूखंड कायमस्वरूपी करण्यासाठी संबंधित विभागाकडे भरणा करायचा होता यानुसार सदर भूखंड हे फेरफार करून भूखंड वासीयांना नगर परोषद तर्फे मालकी हक्क देणे होते तसेच हे भूखंड सर्वप्रथम नगर परोषद च्या नावाने फेरफार करीत जागा ताब्यात घेण्यासाठी नगर परिषद ला जिल्हा परिषद कडे 23 लक्ष रुपयाचा भरणा करायचा होता मात्र नगर परिषद तर्फे फक्त 8 लक्ष रुपये भरण्यात आल्याची गुप्त माहिती आहे .वास्तविकता तत्कालीन नगर परिषद प्रशासनाने त्यावेळी आययुडीपी वासीयांकडूनप्रति भूखंड घेतलेले 1800 रुपये जी. प. च्या संबंधित विभागाकडे भरणाच केलेला नाही त्यामुळे या आययुडीपी रहिवासी जागेचा मालकी हक्काचा ताबा नगर परोषद ला देण्यात आलेला नाही या जागेची लीज मुदत 31 मार्च 2018 ला संपली असून पुढील लीज च्या नूतनिकरणासाठी नगर परिषद प्रशासन समर्थ नसल्याचे लक्षात येते.
मात्र एकेकाळी नगर परिषद च्या शासकीय जागेवर भाडेतत्वावर वास्तव्यास असलेल्या आययुडीपी वासीयांना अतिक्रमित ठरवून स्थायी पट्टे देत आहेत दुसरीकडे 30 वर्षांपूर्वी दिलेली लीज ही चुकीची होती असे कारण स्पष्ट करून लिज धारकांना लीज नूतनिकरणापासून वंचित राहावे लागत आहे.
तसेच नगर परोषद प्रशासनाकडून कुठलीही कुठलीही दखल घेत नसल्याने स्थानिक नगर परिषद प्रशासना विरोधात रोष निर्माण होत आहे तर आज चार वर्षाचा कालावधी लोटूनही आययुडीपी वासियांच्या लीज नुत्नीकरणाचा मार्ग मोकळा न झाल्याने हे आययुडीपीवासी अतिक्रमनधारक ठरत आहेत.यासंदर्भात प्रभागाचे माजी नगरसेवक प्रतीक पडोळे, सुगत रामटेके यासारख्या लोकप्रतिनिधींनी कागदोपत्री कारवाही करून न्यायिक मागणी केली मात्र यांच्या या मागणीला नगर परिषद प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखविण्यात आली हे इथं विशेष!
