नागपूर : कोरोना काळात गरिबांची आर्थिक स्थिती खालावली होती. दिवाळीमध्ये त्यांच्यावर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून राज्य शासनाने प्राधान्य कुटुंब, अंत्योदय अन्न योजना आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात आनंदाचा शिधा 100 रुपयात देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात आनंदाचा शिध्याचा 97 टक्के शिधापत्रिकाधारकांनी लाभ घेतला असून ही सर्व प्रक्रिया ई-लिलावाद्वारे झाल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची विधानपरिषदेत दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आनंदाचा शिधा याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री चव्हाण बोलत होते.
मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, दिवाळीच्या तोंडावर गरिबांना चणाडाळ, साखर, रवा आणि पामतेल एक किलोप्रमाणे पोहोचवण्यासाठी त्वरित ई-लिलाव प्रक्रिया राबविली. यामध्ये 9 अर्जापैकी 6 संस्थांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्याने ई-लिलावात भाग घेतला होता. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि नि:पक्ष पार पाडली. यामध्ये कोणतीही अनियमितता झाली नाही. त्यावेळी असलेल्या बाजारभावानेच चारही पदार्थ संस्थेने खरेदी केले. अत्यावश्यक बाब असल्याने NeML या पोर्टलच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया पार पाडली आहे.
राज्य शासनाने दिवाळीमध्ये गरिबांना मदत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला असून हा प्रयोग नवीन असला तरी यशस्वी झाला आहे. कंत्राटदारांना एक आठवडा शिधा पोहोचविण्यास उशीर झाल्यास निविदेच्या एक टक्का तर दोन आठवडे उशीर झाल्यास तीन टक्के दंड आकारला आहे. यातून सहा कोटी 51 लाख 805 रुपये दंड वसूल केला असून धान्य देण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन न करता केवळ नोंद घेऊन करण्यात आल्याची माहितीही रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.
ज्याठिकाणी जादा दराने वाटप झाले आहे, तिथे गुन्हे दाखल केले आहेत. आतापर्यंत एक कोटी 55 लाख 43 हजार 44 गरीब कुटुंबाना आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात आले असून उर्वरित वाटप ज्यांना मिळाले नसेल त्यांना वाटप करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य ॲड. मनीषा कायंदे, सचिन अहिर, प्रा. राम शिंदे यांनी सहभाग घेतला
