-बंद मध्ये असेल रेल्वेचाही समावेश
-कॉ. मिश्रा यांचा इशारा
-आणखी सहा महिने प्रतिक्षा
नागपूर :-नवीन पेेेंशन योजनेत कुटुंब कसे चालवायचे असा प्रश्न अलिकडे निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना सतावत आहे. यावरून देशातील सरकार कर्मचार्‍यांप्रति संवेदनशील नाही. जुनी पेंशन योजना रद्द करणे हे त्याचेच उदाहरण आहे. त्यामुळे ही पेंशन योजना पुन्हा लागू करावी या मागणीसाठी शभरातील जवळपास 36 लाख सरकारी कर्मचारी एकत्रित येणार असून जुनी पेेंशनसाठी लढा उभारतील. वेळ प्रसंगी भारत बंदचीही हाक देतील. असा ईशारा ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशनचे सरचटणीस कॉ. शिवगोपाल मिश्रा यांनी दिला.
नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनच्या (एनआरएमयू) वार्षिक अधिवेशनाच्या निमित्ताने नागपुरात आले असता ते बोलत होते.
आगामी 2023 हे वर्ष संघर्ष वर्ष असल्याचे सांगून कॉ. मिश्रा म्हणाले की, नव्या पेंशन योजनेत एखादा 50 हजार रुपये वेतन असलेला कर्मचारी निवृत्त झाला तर त्याला साधारण अडीच हजार रुपये पेंशन मिळते. जुन्या पेंशन योजनेत 50 हजार रुपयांवर निवृत्त होणार्‍याला किमान 25 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळायचे. अशी स्थिती देशभरात सारखीच आहे. तुटपुंज्या रकमेत निवृत्तीनंतरचे आयुष्य कसे काढायचे? निवृत्तीनंतर आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. औषधोपचाराचा खर्च वाढलेला असतो. त्यामुळे पोट भरायचे की औषधोपचार करायचा असा प्रश्न मिश्रा यांनी उपस्थित केला.
देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलन करून या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले जात आहे. आता देशभरातील संघटनांना एकाच व्यासपीठावर बोलाविण्यासाठी कार्यक्रम आखला जात आहे. जानेवारी 2023 मध्ये बैठक घेण्यात येईल नंतर 21 जानेवारी रोजी दिल्लीत सरकारी कर्मचार्‍यांचे संमेलन होणार असून, त्यात तालुका, जिल्हा, राज्य स्तरावरील कर्मचारीही सहभागी होतील. सहा महिण्याच्या कालावधी दिला जाईल, या काळात सरकारने मागणी मान्य न केल्यास देशभरातील जवळपास 36 लाख सरकारी कर्मचारी या मुद्यावर एकत्रित येतील असा दावा करून भारत बंदची हाक देतील आणि या बंद मध्ये रेल्वेचाही समावेश असेल, असा ईशाराही त्यांनी यावेळी दिला. या प्रसंगी नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे सरचिटणीस कॉ. वेणू नायर, कार्यकारी अध्यक्ष हबीब खान, ई. व्ही. राव यावेळी उपस्थित होते.
@ फाईल फोटो
