– महाजेनको और राज्य खनिकर्म महामंडल के अधिकारी की मिलीभगत से हुआ घोटाला
नागपुर – सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी के मुताबिक हिंद महामिनरल कोल वाशरी की अकाउंट बुक में 1,20,000 टन कोयले की अफरातफरी है. इस अफरातफरी से लाखों टन कोयला आखिर गया कहाँ ? इस धांधली को महाजेनको और राज्य खनिकर्म महामंडल के अधिकारी ने सफल अंजाम दिया।
सूचना अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंद महिमिनल कोल वाशरी के खातों में फरवरी 2022 और मार्च 2022 में 54,554 टन और 65,284 टन कोयले की अफरा तफरी दिखाया गया है. कोयले की इतनी बड़ी मात्रा को तभी कम किया जा सकता है जब कोयले को खुले बाजार में बेचा जाए या किसी बिजली संयंत्र को दिया जाए।
खुले बाजार में रिजेक्ट कोयले की कीमत करीब 15,000 रुपये प्रति टन है। इस दर से अगर लापता कोयले को लिया जाए तो कारोबार 180 करोड़ रुपये का होता है। मूल रूप से कोयले को धोया नहीं जाता है। केवल कागजों पर वॉश कॉल और रिजेक्ट कॉल दिखाए जाते हैं। अच्छा कोयला खुले बाजार में मनचाहा दर पर बेचा जाता है।
कई निजी बिजली संयंत्र इस कोयले से बिजली पैदा करते हैं। लेकिन MSEDCL इस कोयले पर नहीं चलती है,यह भी घोर आश्चर्य की बात हैं। कोल वाशरी खोलने का यह मुख्य उद्देश्य कोयले की अफरातफरी के अलावा कुछ और नहीं है।कोल वाशरी के नाम पर महाजेनको और राज्य खनिकर्म महामंडल के अधिकारी शामिल हैं,दोनों विभाग के अधिकारी वर्ग मिलजुल कर कोयले की कालाबाज़ारी को बढ़ावा दे रहे,इन्हें सम्बंधित पदाधिकारी संरक्षण दे रहे.
उक्त मामले को जय जवान जय किसान संगठन सहित एमओडीआई फाउंडेशन लगातार उठा रही हैं, इस मामले की सम्पूर्ण जानकारी ED और CBI को दिए जाने के बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. जय जवान जय किसान संगठन द्वारा घोटाले के दस्तावेज ईडी और सीबीआई को भी सौंपे गए हैं। उन्होंने घोटाले की जांच की भी मांग की। हालांकि, अभी तक कोई तंत्र शुरू नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय यह हैं कि एक तरफ कोयले की कालाबाज़ारी तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग को कम करने के नाम पर विदेशों से महंगा कोयला मंगवाया जा रहा है। इस ज्वलंत मामले में राज्य की सत्ताधारी पक्ष की चुप्पी से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा हैं.इससे सम्बंधित सभी जिम्मेदार सफेदपोश प्रत्यक्ष रूप से उक्त धांधली में लिप्त हैं.
