नागपूर :- शेतकऱ्यांना शासनाच्या मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा मोठा आधार मिळणार आहे. या योजनेचा शासनाने नुकताच आदेश जारी केला आहे. या योजनेतून 7.5 एचपीपर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाना पुढिल पाच वर्षांसाठी मोफत वीज मिळणार आहे. या योजनेमुळे नागपूर जिल्हयातील 90 हजार 654 तर वर्धा जिल्ह्यातील 72 हजार 558 शा नागपूर परिमंडलातील तब्बल 1 लाख 63 हजार 212 शेतकऱ्यांना मोफत विजेचा लाभ होणार आहे.
शासन निर्णयाप्रमाणे मार्च 2024 अखेर राज्यात एकूण 47.41 लाख कृषी पंप ग्राहकांना महावितरण मार्फत वीजपुरवठा करण्यात येतो. राज्यातील सर्व वर्गवारीच्या एकूण वीज ग्राहकांपैकी 16 टक्के कृषी पंप ग्राहक असून वीजेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे 30 टक्के वीज वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर 39 हजार 246 दशलक्ष युनिट असून त्यापैकी प्रामुख्याने कृषी पंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या काळात 8 तास किंवा दिवसा 8 तास श्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते. जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे राज्यातील कृषी व्यवसायावर दुष्परिणाम झाला असून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्याकरिता राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने राज्यातील 7.5 एचपीपर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठा करण्याचे धोरण ठरवले आहे.
बळीराजा मोफत वीज योजनेद्वारे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या कृषीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाईल. याकरिता 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्यातील महावितरणच्या कृषी ग्राहकांना मदत करण्याच्या दृष्टीने व त्यांची थकबाकी वाढू न देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना एप्रिल 2024 पासून राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजना 5 वर्षासाठी म्हणजेच एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत आहे. मात्र 3 वर्षाच्या कालावधीनंतर आढावा घेवून पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देवून त्यानुसार अनुदानीत वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण ला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येणार आहे. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत 6 हजार 985 कोटी रुपये अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी 14 हजार 760 कोटी रुपये शासनाकडून महावितरणला अदा करण्यात येतील. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. तसेच मागेल त्याला सौर कृषीपंप देण्याचे धोरण शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे.
