मुंबई :- “राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कामगार महत्त्वाचा घटक असून कामगारांच्या कल्याणाला राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. राज्यातील सर्व कामगारांना योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून प्रत्येक तालुक्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कामगार नोंदणीसाठी कामगार सेतू नोंदणीकेंद्र, उभारण्यात येणार आहेत”, असे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले.
धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांच्या मध्यान्ह भोजन योजनेत झालेला आर्थिक गैरव्यवहार संदर्भात विधानसभा सदस्य कैलास घाडगे- पाटील, यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री खाडे बोलत होते.
मंत्री सुरेश खाडे म्हणाले, कामगारांची अधिकृतपणे नोंदणी करण्यामध्ये अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता यावी, कामगारांना हक्काच्या सर्व सोई-सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यास मदत व्हावी, यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सेतू नोंदणीकेंद्र उभारण्यात येणार आहेत.
धाराशिव जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांची नोंदणीनूतनीकरण व लाभवाटप, मध्यान्ह भोजन योजनेमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्याकडे प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित केली होती. या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. यामध्ये मध्यान्ह भोजन पुरवठा करण्याकरिता नियुक्त संस्थेने सर्व सर्वेक्षणाअंती निवड केलेल्या बांधकामांच्या ठिकाणावरील नोंदित व अनोंदित कामगारांना भोजन पुरवठ्याबाबत संबंधित विकासक, ठेकेदार यांनी आस्थापनांची सहमती पत्र प्राप्त करून जिल्हा कार्यालयास सादर केलेल्या कामगारांच्या यादीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
मध्यान्ह भोजनाचा लाभ २७ हजार ३०१ कामगार जिल्ह्यातील विविध बांधकाम साईट, वीट भट्टी, स्टोन क्रशर, कामगार नाके, मनरेगा अशा विविध ठिकाणी काम करत होते, अशी माहिती मंत्री खाडे यांनी यावेळी दिली.
यावेळी सदस्य नाना पटोले, अनिल देशमुख, आशिष शेलार, राजेश टोपे, विजय वडेट्टीवार, अतुल भातखळकर, भास्कर जाधव, प्रणिती शिंदे, योगेश सागर यांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता.
