संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी ता प्र 04:- तत्कालीन केंद्र सरकारने 27ऑगस्ट 1996 मध्ये भारतोय संविधानाच्या कलम 12 नुसार इमारत बांधकाम कामगारांना मूलभूत अधिकार दिले. केंद्रीय सल्लागार समितीने इमारत बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम कामगारांचा कायदा 19 नोव्हेंबर 1998 ला अंमलात आणला त्याच धर्तीवर तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने 1 मे 2011 ला इमारत बांधकाम कामगार व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली यानुसार मागील दोन वर्षात कामठी तालुक्यातील हजारो च्या वर बांधकाम कामगारांनी नोंदणी करून घेतली मात्र या बांधकाम कामगार नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठी बांधकाम कामगारांना नागपूर बांधकाम कामगार कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत असून कित्येकांच्या बांधकाम कामगार पुस्तका ह्या रद्द झाल्या असल्याने या बांधकाम कामगारांचा वाली कोण?अशी विचारणा येथील कमकुवत गरीब मजूर वर्ग करीत आहे.
गोर गरीब जनता ही दैनंदिन आपल्या पोटा पाण्याच्या सोयिकरिता इत्यादी कामावर जात असतात परंतु दैनंदिन अनेक प्रकारच्या कामावर जाणाऱ्या मजुरांचा अनावश्यक वेळी किंवा कामाच्या जागी मृत्यू झाल्यास त्याचा कोणीच वाली नसतो त्यामुळे जर घरातील एखादा कुटुंब कामावर मृत्यू पावल्यास त्या परिवाराची दैनावस्था होते म्हणून महाराष्ट्र राज्य सरकारने स्थापित केलेल्या इमारत बांधकाम कामगार मंडळामध्ये कामठी तालुक्यातील हजारो मजूरानी नोंदणी केली या कल्याणकारी मंडळात इमारतीच्या कामावर जाणारे शेती, घरकाम, रस्त्याचे काम असे अनेक प्रकारच्या कामावर जाणारे मजूर या कल्याणकारी मोडतात .कल्याणकारी मंडळाच्या कायद्यानुसार जे मजूर वर्षातून 90 दिवस कामावर जातात असेमजूर इमारत बांधकाम कामगार व इतर कामगार या कल्याणकारी मंडळात नोंदणी करण्यात पात्र आहेत तर अश्या अनेक मजुरांनी या दोन वर्षांच्या कालावधीत नोंदणी तर करून घेतली मात्र नोंदणी चे नूतनीकरण करण्यासाठी कुठलेही लोकप्रतिनिधी चे सहकार्य मिळत नाही तसेच संबंधित कार्यालयाकडून अभद्रपनाच्या वागणुकी मुळे कित्येक नोंदणी बांधकाम मजुरांचे नोंदणी रद्द झाल्याचा प्रकार सुद्धा घडला आहे तर कित्येकानो ऑनलाईन नोंदणी करून देण्याचा नावाखाली या मजुरांची आर्थिक लुबाडणुकीचा व्यवसाय थाटला आहे.मजुरांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास न व्हावा यासाठी शासनाने नोंदणी अधिकारी नियुक्त केले आहे .बांधकाम कामगार आपल्या मजुरीचे कामे सोडून दररोज नागपूर च्या कल्याणकारी मंडळ कार्यालय कडे चकरा मारत आहे.जर वेळेवर बांधकाम कामगारांची नोंदणी होणार नाही वा नोंदणी चे नूतनीकरण होणार नाही तर याला जवाबदार कोण? असाही प्रश्न येथे उपस्थित होत असून मागील सरकारच्या काळात कामठी तालुक्यात ठिकठिकाणी भाजप च्या वतीने स्थानिक प्रशासनिक अधिकाऱ्यांच्याया उपस्थितीत शिबिरे भरवून बांधकाम मजुरांची नोंदणी करून घेतली मात्र भाजप सरकार कोसळताच या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बांधकाम कामगार नोंदणी व नोंदणी नुत्नीकरणासाठी मजुरांचा होणारी पायपीट स्थानिक शासन व प्रशासना विषयी नाराजगीचा सूर वाहत असून बांधकाम कामगारांचा कुणी तरी वाली आहे का?असा सवाल येथील मजूर वर्ग करीत आहेत
बांधकाम कामगारांचा वाली कोण?
Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com
