नागपूर :- नागपूर-बोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाचे कंत्राट फिक्स होते. अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर टेंडर दिले. त्यामुळे ३८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा वाद नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात पोहचला होता. ही याचिका न्यायालयाने सबळ पुरावे उपलब्ध नसल्याने फेटाळून लावली असली तरी संशयाची सुई कायम आहे.
याचिकेकर्ते अतुल जगताप आहेत. त्यांनीच सिंचन घोटाळा बाहेर काढला होता. त्यामुळे अनेक अधिकाऱी अडचणीत आले आहेत. अनेकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
याचिकेनुसार, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यवतमाळ परिसरातील नागपूर-बोरी-तुळजापूर या रस्त्यांच्या दुरुस्ती व बांधकामासाठी ई-टेंडर मागविल्या होत्या. त्यानंतर डी. ठक्कर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन प्रा. च्या भागीदारी फर्मची निविदा मंजूर करण्यात आली होती. ही निविदा कंपनीला बेकायदेशीरपणे देण्यात आली आहे. कंत्राट मिळविण्यासाठी कंपनीने अनेक बनावट कागदपत्रे जोडली आहेत. ज्यामध्ये राज्य सरकारचे एकूण ३८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
याचिकाकर्त्याने या प्रकरणाची तक्रार १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पोलिस अधीक्षकांकडे केली, परंतु त्यांनी लक्ष दिले नाही. त्यानंतर, याचिकाकर्त्याने अमरावतीच्या पोलिस महासंचालकाकडे तक्रार केली. मात्र, त्यांच्याकडूनही दिलासा न मिळाल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाची सीबीआय किंवा ईडीमार्फत चौकशी करण्याची विनंती केली. या प्रकरणात कंपनीसोबत पोलिसही सहभागी असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की याचिकाकर्त्याने थेट उच्च न्यायालयात नव्हे तर प्रथम श्रेणी न्यायालयात तक्रार दाखल करायला हवी होती. या याचिकेत तथ्य नसल्याने न्यायालयाने ती १० हजार रुपये दंड ठोठावून फेटाळून लावली.
