मुंबई : पवना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणाऱ्या क्षेत्राबाबत प्रत्यक्ष वाटपाचे क्षेत्र निश्चित करावे. तसेच क्षेत्र उपलब्धतेबाबत सर्वेक्षण करून गाव निहाय अहवाल तयार करावा, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
आज मंत्रालयात मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मावळ तालुक्यातील पवना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीस आमदार सुनील शेळके, पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजय मोरे, डीआरओ रोहिणी आखाडे,जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पाटील,मदत व पुनर्वसन विभागाचे कक्ष अधिकारी अभिजीत गावडे, तहसीलदार सुनील शेळके तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
पालकमंत्री देसाई म्हणाले, पवना धरण प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रकरण यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याने जमीन वाटपाची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याबाबतच्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी विधि व न्याय विभागाचे मत घ्यावे. महसूल, मदत व पुनर्वसन, जलसंपदा आणि भूमी अभिलेख विभागाने एकत्रित बनविलेल्या अहवालाची फेर तपासणी करावी.
राज्य शासन प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठिशी असून पवना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
