नागपूर :- नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये शासनाच्या विविध विभागांनी तृतीयपंथीयांना शासनाच्या योजना, सेवा-सुविधांचा लाभ देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना आज विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिल्या. तसेच जिल्ह्यांमधून तृतीयपंथींय व्यक्ती आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधीचे नाव विभागातील तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळासाठी सूचविण्याचे निर्देश दिले.
बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर विभागातील तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. विकास उपायुक्त कमलकिशोर फुटाणे, नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड, जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार, विधी व न्याय, आरोग्य, आदिवासी, शिक्षण आदी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
तृतीयपंथीयांसाठी जिल्हानिहाय राबविण्यात येत असलेल्या योजना, उपक्रम व देण्यात आलेल्या सोयी-सुविधांची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. विभागातील तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, आरोग्य तपासणी आदी सुविधा देण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाने तयार केलेल्या तृतीयपंथीयांसाठीच्या धोरणानुसार त्यांच्या सामाजिक समस्या, मानसिक आरोग्य, सामाजिक-आर्थिक उन्नतीच्या योजना, शिक्षण व रोजगार, आरोग्य, पुनर्वसन, मानवी हक्क अबाधित राखण्यास्तव विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांतील शासकीय विभागांनी पुढाकार घेण्याचे निर्देश श्रीमती बिदरी यांनी दिले. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विभागीय तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळावर तृतीयपंथींय व्यक्ती आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधीची नावे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवावी अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
जादुटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत विभागात १८ गुन्हे
विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विभागस्तरावरील जादुटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समिती’ची बैठकही झाली.‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट, अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी व त्यांचे समुळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम २०१३’ अंतर्गत, नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांत वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण १८ गुन्हांची नोंद झाली. यातील ८ गुन्ह्यांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत तर उर्वरित १० प्रकरणांमध्ये पोलीस तपास सुरु असल्याची माहिती प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग यांनी दिली.
दरम्यान, जादुटोणा विरोधी कायद्याच्या जनजागृतीसाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यशाळा व शिबीरांचे आयोजन करण्याच्या सूचना बिदरी यांनी दिल्या.
