– विद्यापीठाच्या परिक्षा प्रभावित
– आंदोलनात 10 संघटनांचा सहभाग
शासनाने मागण्या मान्य कराव्यात – कर्मचारी संघटनांची मागणी
अमरावती :- महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठीय तसेच सर्व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध टप्प्यात आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे शासनाला दिला होता, परंतु शासनाने कोणताही तोडगा न काढल्यामुळे आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यानुसार विद्यापीठीय परिक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात आलेला आहे. विशेष म्हणजे कर्मचारी संघटनांच्या या बहिष्कर आंदोलनामुळे विद्यापीठाला परीक्षाही रद्द कराव्या लागल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठीय तसेच महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली सेवाअंतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द केलेला शासन निर्णय पुनर्जिवित करून सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पुर्ववत लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार 10.20.30 वर्षानंतरच्या लाभाची योजना विद्यापीठीय तसेच माहाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचायांना लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित असलेल्या 1410 विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचायांना सातवा वेतन आयोग लागू करून विद्यापीठीय तसेच महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचायांना दिनांक 1 जानेवारी 2016 ते प्रत्यक्ष सातवा वेतन लागू झाला त्या कालावधीतील वेतनाच्या फरकाची थकबाकी अदा करणे, विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचायांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे, 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचायांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचायांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहित धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी लागू करणे इत्यादी मागण्यांच्या पूर्तेतेसाठी गेल्यावर्षी सप्टेंबर 2021 ला 11 दिवसांचे कामबंद आंदोलन करण्यात आले होते. तत्कालीन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मध्यस्थि करून आंदोलन मागे घ्यावयास लावले व मांगण्यांची पूर्तता करण्याचे ठोस आश्वासन दिले. त्यानंतर मांगण्यासंदर्भात उदय सामंत यांच्या दालनात अनेक बैठकासुध्दा झाल्यात व त्यांनी मागण्या पूर्ण करण्याचे प्रत्येकवेळी केवळ आश्वासन दिले परंतु मागण्यांची पूर्तता झालीच नाही. त्यामुळे शेवटी कर्मचायांना हे आंदोलन पुकारावे लागले आहे. सदर आंदोलन मागण्या पूर्ण होईपर्यंत सूरूच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचारी संघटानांनी केला असून दिनांक 2 फेब्राुवारी पासून आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून विद्यापीठ व महाविद्यालयीन स्तरावरील सर्व परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात आलेला आहे. या नंतरही शासनाने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर दिनांक 14 फेब्राुवारी रोजी दुपारी 2.00 ते 2.30 अवकाश काळात निदर्शनेे, 15 फेब्राुवारी रोजी काळ्या फिती लाऊन कार्यालयीन काम करणे, 16 फेब्राुवारी रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप असे आंदोलन करण्यात येणार आहे. याउपरही शासनाने कोणतीही दखल न घेतल्यास 20 फेब्राुवारीपासून सर्व विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालये बेमुदत बंद राहतील असा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिलेला आहे. दुसरीकडे या आंदोलनामुळे विद्यापीठातील तसेच महाविद्यालयातील परीक्षांची कामे प्रभावित झाली आहेत.
शासन दरबारी गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलबंद कर्मचायाच्या रास्त मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नाईलाजास्तव आंदोलनाचा अंतीम पर्याय निवडल्याचे कर्मचारी संघटानांचे म्हणणे आहे. मागण्यांच्या पूर्तेतेसाठी आंदोलन करणे हा संवैधानिक मार्ग असून विद्यार्थी वा त्यांच्या पालकांना वेठीस धरण्याचा मुळीच हेतू नसून या आंदोलनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन कर्मचारी संघटनांनी केलेले आहे. आंदोलनात राज्यभरातील महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीज ऑफिसर फोरम, महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ, महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन रजिस्ट्रार असोशिएशन, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघ, अमरावती, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ ऑफसर फोरम, अमरावती, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना, अमरावती या संघटना सहभागी झाल्या आहेत. त्याचेबरोबर राज्य स्तरावरील सर्व अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयातील 40000 शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलनात सहभागी असल्याने या आंदोलनाचा प्रभाव संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रावर पडणार असल्याच्या प्रतिक्रीया उमटत आहेत.
कर्मचायांच्या आंदोलनाचा दणका – या आंदोलनामुळे अमरावती विद्यापीठ प्रशासनाने दिनांक 3 व 4 फेब्राुवारी 2023 ला होणाया सर्व परिक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असून मागण्या मान्य न झाल्यास हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास दिनांक 4 फेब्राुवारी नंतरच्या परीक्षा सुध्दा स्थगित करण्याची वेळ विद्यापीठ प्रशासनावर येणार आहे.
