– शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी 1 कोटी घरे बांधण्यात येणार
– पीएमएवाय -यू 2.0 अंतर्गत 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 2.30 लाख कोटी सरकारी अनुदान
नवी दिल्ली :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी(पीएमएवाय -यू ) 2.0 ला मंजुरी देण्यात आली. योजनेअंतर्गत 1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना 5 वर्षात शहरी भागात परवडणाऱ्या किमतीत घर बांधणे, खरेदी करणे किंवा भाडेतत्त्वावर देणे यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश/पीएलआय यांच्यामार्फत आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. योजनेअंतर्गत 2.30 लाख कोटी रुपयांचे सरकारी साहाय्य पुरवले जाईल.
पीएमएवाय -यू, शहरी भागातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सर्व हवामानास अनुकूल अशी पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक आहे. पीएमएवाय -यू,अंतर्गत 1.18 कोटी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत, तर 85.5 लाखांहून अधिक घरे आधीच बांधली गेली आहेत आणि लाभार्थ्यांना हस्तांतरित केली गेली आहेत.
आगामी वर्षांमध्ये दुर्बल घटक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मालकीच्या घराचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकार एक नवी योजना आणणार असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2023 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात केली होती.
पात्र कुटुंबांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 3 कोटी अतिरिक्त ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांना घरांच्या बांधकामासाठी साहाय्य करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 10 जून 2024 रोजी घेतला.पंतप्रधानांच्या संकल्पनेनुसार 10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह पीएमएवाय -यू,एक कोटी कुटुंबांच्या घराच्या गरजा पूर्ण करेल आणि प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या दर्जाचे जीवन जगता यावे, याची सुनिश्चिती करेल.
याखेरीज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS)/कमी उत्पन्न गट (LIG) यांना त्यांच्या पहिल्या घराच्या बांधकाम/खरेदीसाठी बँका/ गृहनिर्माण वित्तसंस्था/प्राथमिक पतसंस्थांकडून परवडणाऱ्या गृहकर्जावर पत जोखीम हमीचा लाभ प्रदान करण्यासाठी पत जोखीम हमी निधी न्यासाचा (सीआरजीएफटी ) कॉर्पस फंड 1,000 कोटी रुपयांवरून 3,000 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. पत जोखीम हमी निधीचे पुढील व्यवस्थापन राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेकडून (NHB) नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी कंपनी (NCGTC) कडे हस्तांतरित केले जाईल. पत जोखीम हमी योजनेची पुनर्रचना केली जात असून गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.
पीएमएवाय -यू 2.0 पात्रता निकष
देशात कुठेही पक्के घर नसलेल्या EWS/LIG/मध्यम उत्पन्न गटातील (MIG) विभागातील कुटुंबे पीएमएवाय -यू 2.0 अंतर्गत घर खरेदी करण्यास किंवा बांधण्यास पात्र आहेत.
• EWS कुटुंबे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपर्यंत असलेली कुटुंबे आहेत.
• LIG कुटुंबे म्हणजे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख ते 6 लाख रुपयांपर्यंत असलेली कुटुंबे
• MIG कुटुंबे म्हणजे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख ते 9 लाख रुपयांपर्यंत असलेली कुटुंबे
योजनेची व्याप्ती
2011 च्या जनगणनेनुसार सर्व वैधानिक शहरे आणि त्यानंतर अधिसूचित शहरे, अधिसूचित नियोजन क्षेत्रे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नागरी विकास प्राधिकरण याअंतर्गत येणारी क्षेत्रे किंवा राज्य कायद्यांतर्गत ज्यांच्याकडे शहरी नियोजन आणि नियमनाची कार्ये सोपवण्यात आली आहेत, अशा कोणत्याही प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येणारे क्षेत्रदेखील पीएमएवाय-यू 2.0 अंतर्गत समाविष्ट केले जाईल.
