भंडारा :- शासकीय सेवेतील अधिकारी- कर्मचारी उत्तरदायी आहेत. कार्यालयात आलेल्या प्रत्येक नागरिकाला सेवा देणे हे शासकीय कर्तव्य आहे, या भावनेतून नागरीकांना सौजन्यपूर्ण वागणूक द्यावी, असे आवाहन राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त अभय यावलकर यांनी आज अधिकाऱ्यांना केले. जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित सेवा हक्क आढावा संदर्भात आयोजित बैठकीत ते अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करत होते.
यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, निवासी उपजिल्हाधिकारी लीना फलके यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते .यावेळी जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी माहिती देताना भंडारा जिल्ह्यामध्ये एकूण 696 आपले सरकार सेवा केंद्र असून त्यापैकी शहरी भागात 55 केंद्र असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
सेवा हक्क कायदा अधिनियमानुसार अधिकाऱ्यांना पदनिर्देशित करण्यात आले असून प्रथम अपिल अधिकारी व द्वितीय अपील अधिकारी देखील निर्देशित केलेले आहे.सेवा हक्क कायद्यानुसार सेवेच्या अधिकारामुळे सामान्य नागरिकांना सेवा विहित वेळेत उपलब्ध करून देणे ,त्यामध्ये कोणताही विलंब न करणे याबाबत अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्त अपिलीय पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांचा आढावा घ्यावा.
आपले सरकार केंद्रावर आपले सरकार सेवा केंद्रावर महसूल आणि जिल्हा परिषदेच्यावतीने देत असलेल्या सेवा बाबींची प्रकरण अद्यावत करण्यात येतात. मात्र सर्व विभागांनी देखील आपल्या अधिनस्त असलेल्या सेवा देण्यामध्ये तत्परता दाखवावी. कार्यालयामार्फत देण्यात येत असलेल्या सेवांची एक नोंदवही ठेवावी व त्या नोंदवहीच्या आधारे नोटिफाईड नसलेल्या मात्र तरीदेखील देय असलेल्या सेवांचाही नोंदणी कार्यालय ठेवण्यात यावी.
शासकीय अधिकाऱ्यांना एक विशिष्ट वेतन मिळते त्या वेतनामध्ये समाजाप्रती सामाजिक बांधिलकी म्हणून कार्यालयात आलेल्या प्रत्येक नागरिकाच्या समस्येचे समाधान सुसंवाद साधावा. त्यानंतर त्याला आवश्यक असलेले सेवेंशी आपल्याला माहिती करून घेणे आणि ती सेवा त्याला वेळेत कशी देता येईल याविषयी अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्या प्रयत्न केले पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
विशेषतः सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणाबाबत संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. भंडारा जिल्ह्यात सेवा हक्क आयोगाच्या बाबतीत चांगले कार्य सुरू असून त्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच ग्रामीण भागातील मुला मुलींसाठी शिक्षण हेच प्रगतीचे एक द्वार असून त्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या शाळा निर्माण झाल्या पाहिजे यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असेही यावलकर यांनी सांगितले.
सेवा हमी कायद्याचे घोषवाक्यच ‘आपली सेवा आमचे कर्तव्य असे आहे. या उक्तीप्रमाणे जनतेला कोणत्याही अडचणी शिवाय सेवा प्रदान करणे गरजेचे आहे. शासनाने 2015 वर्षी लोकसेवा हक्क अधिनियम जाहीर केले आहे. या अनुसार ज्या सेवा ऑनलाईन आहेत त्यांना ऑनलाईनद्वारेच प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात यावेत. सध्या शासनाच्या एकूण 38 विभागांच्या 525 सेवा ऑनलाइन आहेत. या सेवांची माहिती आपले सरकार या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून कोणतीही पात्र नागरिक अर्ज करू शकतात. यासह आर टी एस म्हणजे “सेवेचा अधिकार” (right to Service) या मोबाईल ॲपच्या द्वारेही लॉगिन करता येऊ शकते. नियत कालावधीत सेवा प्रदान न केल्यास संबंधित नागरिक अपील करू शकतात. नियत कालावधीत सेवा प्रदान न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर आर्थिक दंड, शिस्तभंगाची कारवाई अथवा दप्तर दिरंगाईच्या नियमानुसार कडक कारवाई करण्याचे नियम कायद्यात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक लीना फलके यांनी तर सूत्रसंचालन व आभार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अभिषेक नामदास यांनी केले.
