पुणेकरांची वाहतुकीच्या कोंडीतून सुटका करण्यासाठी; सर्व विभागांनी योग्य समन्वयाने, काम करा विलंबामुळे प्रकल्पाच्या किंमती वाढतात;नियोजित वेळेत विकासकामे मार्गी लावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई :- विकासकामांची गती राखण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. विलंबामुळे प्रकल्पांच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ होऊन राज्याचे दीर्घकालीन नुकसान होते, ते टाळण्यासाठी नियोजित वेळेत विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्या. तसेच पुणे शहरात वाहतुक कोंडीची समस्या गंभीर असून सर्व विभागांनी योग्य समन्वय राखत पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिका क्रमांक तीनच्या कामाला गती द्या. तसेच हडपसर ते लोणीकाळभोर, हडपसर ते सासवड, स्वारगेट ते कात्रज, वनाज ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली या वाढीव मेट्रो मार्गांच्या परवानगीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करा. नागरिकांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या पुणे शहर आणि उपनगरांची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे रिंग रोडचे काम वेगाने मार्गी लावा. त्याचबरोबर पुणे शहरातील रस्त्यावर पडलेले खड्डे तातडीने बुजविण्यात यावेत. पुणे शहरात दर वर्षी लाखो नवीन वाहने रस्त्यावर येत आहेत, त्यामुळे शहरातील वाहतुकीचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुणे शहर आणि उपनगरातील वाहतुक सुरळीत करण्यासाठी मेट्रो, उड्डाणपूल, रिंग रोड तसेच सुरु असणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधांच्या कामांचा वेग वाढविण्यात यावा. यासाठी या प्रकल्पांशी संबंधित सर्व विभागाने योग्य समन्वय आणि ताळमेळ राखत पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करावी.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, सैनिक स्कुल, अलिबागच्या उसर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग, पुणे बाह्यवळण रस्ता, वडाळा येथील जीएसटी भवन, पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे, ‘सारथी’संस्थेचे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावतीतील ‘सारथी’च्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम, पुणे येथील कृषीभवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणीभवन आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा देखील आढावा घेतला.

या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त व क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, परिवहन आणि बंदरे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा राज्यकर आयुक्त आशिष शर्मा, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही. राधा, महसूल आणि वने विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार (व्ही.सी.द्वारे), क्रीडा आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जयस्वाल, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, तर व्ही.सी.व्दारे पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, पी.एम.आर.डी.ए.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, सारथीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ, रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम देवेंद्रसिह, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव गजानन पाटील उपस्थित होते. तर पुणे मेट्रो, पीएमआरडीए, संबंधित जिल्ह्यांचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिसीद्वारे उपस्थित होते.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

बंद आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी तर; चालू उपसा सिंचन संस्थांच्या मुद्दल थकबाकीची निम्मी रक्कम शासन भरणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

Thu Jul 25 , 2024
मुंबई :- राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची संपूर्ण रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी माफ केल्यानंतर थकीत मुद्दलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करण्यात येईल. बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी, तर कार्यरत असलेल्या संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्य शासन भरणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजुरी घेण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com