नागपूर :- इंग्रज काळातील सन 1911 च्या एथनोग्रॉफीक अहवालाप्रमाणे, सन 1916 च्या आर.व्हि.रसेल, डॉ. ग्रीर्यसन, मेजर आर.के.एम.बटे या इंग्रज प्रभूतींच्या अभ्यासपूर्ण अहवालाप्रमाणे पुर्वीच्या सी.पी.अँड बेरार (विदर्भ,मध्यप्रदेश व छत्तीसगड) येथे वास्तव्य करणारे हलबा (विणकर) हे अनुसूचीत जमातीचेच आहेत. विणकरीच्या धंदयामुळे त्यांची जमात कोष्टी- हलबाकोष्टी अशी नोंदविण्यात आली, असे पत्रपरिषदमध्ये प्रतिपादित विश्वनाथ आसई, माजी अपर जिल्हाधिकारी चंद्रभान पराते, प्रकाश निमजे या आदिम नेत्यांनी केले.
सन 1908 च्या इंडियन रजिस्ट्रेशन ॲक्ट आणि महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन रूल्स 1961 नुसार मा. मुंबई उच्च्‍ न्यायालयल नागपूर खंडपीठाने कोष्टी हा व्यवसाय असून हलबा ही डॉ. परसराम नंदनकर यांची जमात आहेत असा स्पष्ट निकाल रिट पिटीशन क्र. 5095/2021 प्रकरणी दिनांक 20.10.2023 ला दिला. या पार्श्वभूमीत महाराष्ट्र शासनाने हलबांची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी योग्य ती संविधान दुरूस्तीसाठी केंद्रशासनाला शिफारस पाठवावी अशी विनंती सातत्याने गेल्या 10 वर्षापासून आम्ही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री / उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करीत आहोत . भाजपच्या या दोन्ही नेत्यांनी आमच्या हजारो लोकांच्या मेळाव्यात आमचे सरकार सत्तेत आले तर 3-6 महिन्यात हि समस्या सोडवू असे आश्वासन दिले होते. हलबा जमातींने त्यांच्यावर विश्वास ठेवून सन 2014 व सन 2019 ला भाजपला सत्तेत बसविले परंतु 10 वर्ष डबल इंजिनच सरकार महाराष्ट्रात असूनही हलबांच्या समस्या जशाच्या तश्या कायम आहेत. भा.ज.पा.ने हलबा जमातीचा विश्वासघात केला आहे. हा आरोप विश्वनाथ आसई, माजी अपर जिल्हाधिकारी चंद्रभान पराते, प्रकाश निमजे , ओमप्रकाश पाठराबे, धनराज पखाले, भास्कर चिचघरे , मनोहर घोराडकर, राजू नंदनवार, हरेश निमजे, वासुदेव वाकोडीकर,विठ्ठल बाकरे ,प्रशांत सिलेकर,विजय सोरते यांनी केले.
गेल्या 40 वर्षापासून आपल्या संविधानिक हक्कासाठी हलबांनी सातत्याने लाखोंचे मोर्चे, मेळावे, नारे निर्देशने शांततेने पार पाडले , त्याला हलबांची कमजोरी समजून त्यांचे प्रश्न सोडविण्या ऐवजी 10 वर्षाच्या भाजप सरकारने हलबा,माना,गोवारी,धनगर,कोळी,मन्नेवारलू,ठाकूर या ३३ जमातीच्या १ कोटी लोकसंख्येवर अत्याचारात भर टाकली. त्याचे ताजे उदाहरण नागपूरचे अतिरीक्त जिल्हाधिकारी चंद्रभान पराते यांना दिनांक 31.03.2024 ला सेवानिवृत्ती करण्याऐवजी दिनांक 26.03.2024 ला महाराष्ट्र शासनाने सेवेतून बडतर्फीचा आदेश दिला. न्यायालयाने शासनाच्या या बडतर्फी आदेशाला स्थगिती देऊनही सेवानिवृत्त केले नाही तर सेवकाळातील घेतलेले वेतन वसूल करून त्याची संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश हा अन्यायकारक आहे. त्यांचा गुन्हा सामाजिक चळवळीत हलबांसाठी न्याय मागणे. त्यांच जाती प्रमाणपत्र रितसर शासकीय आदेशानुसार निर्गमित केलेले असूनही वैद्यता प्रमाणपत्र बेकायदेशिर रद्द करणे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने दिनांक 28.11.2000 च्या निर्णयानुसार सर्व कर्मचारी / विद्यार्थ्यांना संरक्षण दिले असतांनाही असा सेवा बडतर्फीचा आदेश अमानवीय आणि अत्याचारी असून पुढे सर्वांनाच महाराष्ट्र शासनाच्या हा आहेर मिळेल की काय ? या भितीने हलबा जमातीमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून आदिम हलबांशी भाजपच्या नेत्यांनी विश्वासघात केला हि भावना स्पष्ट होत आहे. असे पत्रपरिषदेत मत व्यक्त केले.
विश्वासघाताला माफी नाही हा संकल्प बुधवार दिनांक 03 एप्रिल,2024 च्या हलबांच्या चिंतन मेळाव्यात व्यक्त झाला. महाराष्ट्र शासनाने हलबांची थटटा करण्याचे ठरविलेले असेल तर आंदोलन तीव्र करुन भाजप या सत्ता पक्षाला निवडणुकीत त्यांची जागा दाखविण्याचा निर्णय हलबा जमातीने दि.17 डिसेंबर 2024 च्या गांधीबाग येथे झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेत घेतला आहे. या निर्णयाप्रमाणे हलबा जमातीच्या स्त्री-पुरूषांनी,युवक- विद्यार्थींनी एकजुटीने आपल्या विवेकानुसार सामाजिक अस्तीत्वाचे भान ठेवून येत्या लोकसभेच्या निवडणूकीत मतदान करावे असे आवाहन केले.
