नागपूर :- महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पात जलसंपदाच्या कामाविषयी बजेटमध्ये काय असावे व बजेट करताना जो पैसा दिल्या जाईल तो खर्च करण्यासाठी ज्या अडचणी आहे त्याविषयी जल अभ्यास डॉ. प्रवीण महाजन यांनी राज्याचे अर्थमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी केली
एक जल अभ्यासक म्हणून सन 2022 – 23 या अर्थसंकल्पीय बजेटमध्ये महाराष्ट्रातील जलसंपदा विभागातील बांधकामाधीन प्रकल्पसाठी 12-13 हजार कोटी, पुनर्वसन व भूसंपादनासाठी 4 ते 5 हजार कोटी, जलविद्युत दुरुस्ती, यांत्रिकी कामे, विशेष दुरुस्ती, जुन्या प्रकल्पांसाठी देखभाल व दुरुस्ती करिता या बजेटमध्ये 1 ते 2 हजार करोड रुपयांची तरतूद केल्यास अनेक प्रकल्पाचे भवितव्य मार्गी लागेल, सोबतच शेतकऱ्यांना पाणी मिळेल.
सन 22 – 23 या बजेट वर्षांमध्ये जलसंपदा विभागाला महाराष्ट्रासाठी 13 हजार कोटी मंजूर झाले होते. 30 जानेवारी अखेरीस त्यातील 8-9 हजार कोटी पैसा हा खर्च झालेला नाही असेच दिसेल. हा पैसा खर्च न होण्याची कारणे फारच शुल्लक आहे. त्यामध्ये ..
1) अतिरिक्त दायित्व निर्माण झाल्याने.
2) प्रकल्पाची प्रमा व्यपगत झाल्याने
3) सुप्रमा
4) भूसंपादन व पुनर्वसन न झाल्यामुळे.
5) प्रकल्प अवशिष्ट कामाअंतर्गत गेल्याने.
6) वन जमिनी या अडचणीमुळे प्रकल्प पूर्णत्वास जात नाही.
7) मुंबईतील फाईल चा प्रवास जलद गतीने झाल्यास अनेक कामे मार्गी लागतील.
जलसंपदा विभागात प्रकल्पावर जे अतिरिक्तदायित्व निर्माण झालेले असते, ते अतिरिक्त दायित्व जोपर्यंत मंजूर होत नाही, तोपर्यंत त्या प्रकल्पावर पैसे या बजेट असूनही कामे केली जात नाही. अशा प्रकल्पांना अतिरिक्त दायित्वातून बाहेर काढून ते प्रकल्प पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.
जलसंपदा विभागाचे जे प्रकल्प 80- 90 % पूर्ण झालेले आहे, पण सुप्रमा अभावी पूर्ण होत नाही किंवा त्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद केल्या जात नाही किंवा उर्वरीत कामासाठी पैसे नसल्याने कामे होत नाही.
अवशिष्ठ अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांना जी तरतूद आवश्यक असेल ती करून कामे पूर्ण होण्याच्या दृष्टिकोनातून या अर्थसंकल्पात स्थान द्यावे.
मागील बजेटमध्ये विदर्भातील प्रकल्पासाठी जवळपास 4550 कोटी रुपये मिळाले होते परंतु 30 जानेवारी पर्यंत 2000 – 2200 कोटीचाच खर्च झाल्याचे दिसते. फेब्रुवारी – मार्चमध्ये जवळपास 1200-1500 कोटी रुपये खर्च होऊ शकेल. उर्वरित रक्कम ही परत शासनाकडे जाईल ही रक्कम खर्ची न होण्याची कारणे तपासल्यास असे दिसेल की, बजेटचा पैसा वेळेवर न आल्याने. गोसीखुर्दच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास गोसीखुर्दचा फंड कधीच वेळेवर येत नाही. पैसे आहे त्याप्रमाणे कामे होतात.
जे प्रकल्प प्रकल्प चालू आहे त्या प्रकल्पावर अतिरिक्त दायित्व झालेले आहे. ते दायित्व मंजूर केल्याशिवाय तो पैसा खर्च होणार नाही. ज्या प्रकल्पाची 90% कामे झालेली आहे पण सुप्रमा अभावी पडून आहेत ती 72-73 प्रकल्प आहे. अवशिष्ट कामाअंतर्गत 73 प्रकल्प गेल्यामुळे पूर्ण होऊ शकले नाही. 5-6 प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्याने नव्याने प्रशासकीय मान्यता न झाल्याने हे प्रकल्प रेगाळलेले आहे. विदर्भातील जवळपास 14-15 प्रकल्प हे वन जमिनी या अडचणीमुळे प्रलंबित आहे. अनेक प्रकल्प 60 ते 70 टक्के पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा भूसंपादन पुनर्वसन या अडचणीने ग्रासलेले आहे.
सुधारित प्रशासकीय मान्यता जर त्वरित 1-2 महिन्यात मिळाल्यास यात असलेले अनुशेष अंतर्गत जवळपास 22 प्रकल्प, बी. जे. एस. वाय. (BJSY) अंतर्गत 25 प्रकल्प व इतर 30 प्रकल्पांचा समावेश आहे. एकंदरीत 77 प्रकल्प हे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी अडून आहेत.
राज्यपाल यांचे सूचनेनुसार 102 प्रकल्प समावेश असलेला ‘अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम’ तयार केलेला होता, परंतु 10 वर्षे उलटूनही 34 प्रकल्प अजून अंधारातच आहे. शासनाच्या गोड भाषेत सांगायचे म्हणजे अंशत: पूर्ण आहे.
ज्या – ज्या प्रकल्पावर निविदा काढण्यात आल्या आहे, त्या सर्व निविदा अंतर्गत असलेल्या कामांसाठी बजेटमध्ये योग्य ती तरतूद असावी. निविदा बांधकाम कार्यक्रमानुसार ही रक्कम त्या त्या प्रकल्पावर वेळीच वळती करण्याच्या दृष्टिकोनातून बजेटमध्येच सर्व प्रोव्हिजन झाल्यास योग्य होईल.
बजेटमध्ये प्रोव्हीजन असते पण प्रत्यक्षात रक्कम येण्याला जो वेळ लागतो तो लागू नये. असे झाल्यास प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण होतील. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शेतकरी बांधवांना पाणी मिळेल व त्यांचे जीवनमान सुखावह होईल.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प सर्व्हे कामासाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्यात यावी. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी टोकन बजेट दिल्यास या प्रकल्पालाही न्याय मिळेल.
सर मला कल्पना आहे हा प्रकल्प आपण आपला ड्रीम प्रकल्प म्हणून घेतलेला आहे. आपल्या सोबतच मला सुद्धा याचा आनंद आहे. आपण मुख्यमंत्री असताना मी 3/11/2014 रोजी आपणास निवेदन देऊ या प्रकल्पाची सर्वप्रथम मागणी केली होती, त्यामुळे माझ्यासाठी सुद्धा हा प्रकल्प ड्रीम प्रकल्प आहे, तेव्हा आपण बजेटमध्ये तरतूद करावी.
अनेक प्रकल्प 30-40 वर्ष जुने झाल्याने, त्यात गाळ भरल्याने, पाणी वाहून जाते. हे अमूल्य पाणी वाहून जावू नये, पाणीसाठा वाढविण्यासाठी त्यातील गाळ काढणे आवश्यक आहे, त्याकरीता शासनाकडे यांत्रिकी मशिन, टिप्पर व सामुग्री उपलब्ध आहे. त्या मशिनरीसाठी आज पर्यन्त डिझेलसाठी तरतूद नसते त्यामुळे मशिन असून, त्या अनेकवेळा उभ्या असतात. त्याकरीता प्रथमवर्ष विदर्भासाठी 8 कोटी व इतर ठिकाणासाठी 10 कोटी तरतूद केल्यास या उन्हाळ्यात 90 – 120 दिवस (दिवसाचे 10-12 तास काम अपेक्षित ) सर्व मशिनव्दारे काम झाल्यास अनेक TMC पाणी साठा वाढू शकेल. यामुळे पूरनियंत्रण सुध्दा होईल. निघालेला गाळ शेतकरी बांधवाना दिल्या जाईल, त्यामुळे त्यांची शेती सुध्दा सुजलाम – सुफलाम होईल, हा तिहेरी फायदा होईल.
या अर्थसंकल्पात विदर्भातील माजी मालगुजारी तलाव दुरुस्ती यासाठी 15-20 कोटी बजेट प्रोविजन केल्यास जवळपास 150 प्रकल्पाला फायदा होऊन 30 ते 40 हजार हेक्टर सिंचनाची सोय होऊ शकेल.
अर्थ विभागाकडून जलसंपदा कामाकरीता दरमहा 7 % रक्कम जलसंपदाला बजेटमधन येते आणि नंतर त्याचे वाटप प्रकल्प निहाय होते. यात वेळ जातो. आपण जर एप्रिलला 25-30 टक्के रीलिज केले तर योग्य होईल.
कोविड अगोदर पर्यन्त किंवा आपण CM असतांनाही हीच पध्दत होती. ती पूर्ववत केल्यास योग्य होईल. जलसंपदात 8-9 महिनेच कामे चालत असल्याने डिमांड वेळोवेळी विहीत कालमर्यादेत मिळाल्यास कामे पण जलद गतीने जातील. विदर्भातील सर्व प्रकल्पासाठी न्याय मिळेल यापेक्षा करतो व
शुभेच्छा देतो.
डॉ. प्रवीण महाजन, जल अभ्यासक,
डॉ. शंकररावजी चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कार्थी .
महाराष्ट्र शासन.
