दिल्ली/नागपूर :- महिला आरक्षण विधेयक आज जरी लोकसभेत मांडलं गेलं असलं तरीही त्याचा महिलांना लगेच फायदा होताना दिसत नाही. कारण हे विधेयक जनगणना झाल्यानंतर लागू होणार आहे. २०२१ मध्ये जनगणना होणार होती. जी आजपर्यंत होऊ शकलेली नाही. यानंतरही जनगणना कधी होईल हे सांगता येत नाही. याचाच अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीच्या आधी एक जुमला फेकला आहे आणि हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा जुमला आहे. मोदी सरकारने आपल्या देशाच्या महिलांबरोबर विश्वासघात केला आहे. महिलांच्या अपेक्षांना सुरुंग लावला आहे. मोदी सरकारने आणलेले महिला आरक्षण विधेयक आगामी मतदार संघ पुनर्रचनेपर्यंत महिलांना निवडणुकांपासून दूर ठेवणारे आहे, अशी जोरदार टिका काँग्रेसचे जेष्ठ नेते व महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली.
मणिपूरमध्ये उसळलेली दंगल, महिलांवर होत असलेले अत्याचाराच्या विरोधात पंतप्रधान एक अक्षरही बोलले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर नाईलाजाने कारवाईची घोषणा केली. या सर्वच घटना अत्यंत वेदनादायक व संपूर्ण देशाला शरमेने मान खाली घालायला लावणाऱ्या आहेत.
भाजपने अनुसूचित जातीच्या स्त्रियांना अनेक आर्थिक, नागरी, सांस्कृतिक आणि राजकीय अधिकारांपासून वंचित ठेवले आहे. अनुसूचित जातीच्या स्त्रिया या केवळ जातीय भेदभावाच्याच बळी नाहीत, तर त्यांना बलात्कार, खून, जबरदस्ती अपहरण आणि नग्न परेड यासारखे अमानुष अत्याचारही भाजपच्या काळात सहन करावे लागले आहेत. मोदी सरकारने अनुसूचित जातीतील महिलांना मुख्यत: शैक्षणिक आणि आर्थिक पातळीवर आपल्या हक्कापासून वंचित ठेवले आहे.
याप्रकारे स्त्री शक्तीचा अपमान करणाऱ्या बेजबाबदार भाजप नेत्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागेल, असे ही यावेळी डॉ. राऊत म्हणालेत.
२०२४ च्या निवडणुका होईपर्यंत आणि १८ वी लोकसभा अस्तित्वात येईपर्यंत नव्या लोकसभेमध्ये ३३ टक्के महिला असणार नाहीत. २०२१ ची दशवार्षिक जनगणना अद्याप झालेली नाही. आता महिला आरक्षणाचा कायदा बनल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या दशवार्षिक जनगणनेनंतरच महिलांना आरक्षण मिळेल, असे विधेयकात म्हटले आहे. त्यामुळे जनगणना नेमकी कधी होणार? कामगार महिलांच्या संबंधी सरकारकडे कुठलाही ठोस आकडा नाही. ठोस योजना नाहीत, धोरणं नाहीत.
जनगणनेच्या प्रकाशनानंतर आणि त्याआधारे होणाऱ्या मतदार संघ पुनर्रचनेनंतरच महिलांचे आरक्षण लागू होईल, असे विधेयक म्हणते. त्यामुळे जनगणना आणि मतदार संघांची पुनर्रचना २०२४ च्या आधी पूर्ण होईल का? असे सवाल डॉ. नितीन राऊत यांनी केले. हा सर्व प्रकार इव्हेंट मॅनेजमेंटचा असल्याचा टोला ही त्यांनी लगावला.
महिला आरक्षण विधेयक मांडल्याने हा काँग्रेस आणि यूपीए सरकारमधील त्यांच्या मित्रपक्षांचा विजय आहे. हे विधेयक यूपीए सरकारच्या काळात ९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले होते.
सत्तेवर आल्यापासूनच भाजप सरकारने फक्त खोटी आमीषं दाखवली आहेत. दर वेळी या सत्ताधाऱ्यांच्या भूलथापा उघड्या पडल्या आहेत. तरीही या सरकारला लाज वाटत नाही. ही देशातल्या सगळ्या महिलांची फसवणूक असल्याचे डॉ. राऊत म्हणालेत.
