नागपूर :- कोल्हापूर येथील छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलेली 3,500 कोटींची भूमी हडपून ‘ लॅण्ड जिहाद’ करणारा वक्फ कायदा रद्द करावा या मागणीसाठी हिंदू जनजागृती समिती तसेच समविचारी संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथील संविधान चौक येथे शनिवार दि. 15 जुलै 2023 रोजी सायं. 4:00 वाजता “हिंदू राष्ट्र जागृती आंदोलन” करण्यात आले. या आंदोलनात सामान्य नागरिकांनीही उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.
१९०६ साली छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर येथील भूमी मुसलमानांसह अन्य समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी दिली आहे. अर्थात शिक्षणासाठी दिली आहे. ती सरसकट केवळ मुसलमानांसाठी किंवा धार्मिक नियोजनासाठी दिलेली नाही. असे असताना वक्फ कायद्याचा दुरुपयोग करून ती भूमी पूर्णपणे बळकावण्यासाठी बेकायदेशीर प्रयत्न चालू आहेत. या ‘ लँड जिहाद ‘ मुळे अन्य मागास समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. ‘द मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटी’चे उपाध्यक्ष आदिल फरास यांनी वक्फ बोर्डाच्या या बेकायदेशीर प्रक्रियेला विरोध केला आहे.
वक्फ बोर्डाने यापूर्वीही अनेक प्रकरणांमध्ये सामान्य जनतेची भूमि बेकायदेशीर रित्या बळकवल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. एखाद्या मोठ्या मंदिराच्या व्यवस्थापनामध्ये अनियमितता असल्याचे लक्षात आल्यावर सरकार लगेच स्वतंत्र कायदा करून मंदिराचे सरकारीकरण करते, मंदिराची संपत्ती आणि व्यवस्थापन स्वतःच्या नियंत्रणात घेते. याचप्रमाणे सरकारने वक्फ बोर्डाच्या बेकायदेशीर कृतीच्या संदर्भात वक्फ बोर्डाचे सर्व अधिकार काढून घेऊन त्यावर सरकारचे नियंत्रण आणायला हवे. वक्फ कायदा हा न्यायालयाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा आणि नागरिकांचा मूलभूत घटनात्मक न्यायहक्क हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे त्यामुळे वक्फ कायदा तत्काळ रद्द करण्यात यावा असे हिंदू जनजागृती समिती नागपूर चे अतुल अर्वेन्ला यांनी संबोधन करतांना म्हंटले.
आजच्या आंदोलनामध्ये पुढील मागण्या करण्यात आल्या.
१. सामान्य जनतेची भूमी हडपून ‘लॅण्ड जिहाद ‘ ला प्रोत्साहन देणारा अन्यायकारी ‘वक्फ कायदा’ तत्काळ रद्द करावा.
२. आतापर्यंत या कायद्याचा दुरुपयोग करून जी जी भूमी वक्फ बोर्डाने स्वतःची म्हणून घोषित केली आहे ती ती भूमी मूळ मालकाला देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. त्यावरील वक्फ बोर्डाचा अधिकार पूर्णपणे संपुष्टात आणावा.
३. राजर्षी शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर येथे शैक्षणिक प्रयोजनासाठी दिलेली सदर भूमी हडपण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या कृतीला शासनाने तीव्र विरोध करावा आणि वक्फ बोर्डाचे सर्व आक्षेप अमान्य करावेत. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
४. देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करून अल्पसंख्याकांच्या नावावर लागू करण्यात आलेल्या सर्व विशेष सुविधा, कायदे, आयोग, मंडळे, शासकीय विभाग संपुष्टात आणून सर्वांना समान वागणूक द्यावी. या मागण्या मान्य न झाल्यास ‘ वक्फ कायद्या’च्या विरोधात आम्हाला तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल असेही सांगण्यात आले.
