संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी :- राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ व गोंडवाना विद्यापीठाशी संलग्नीत ३ समाजकार्य महाविद्यालयाची मान्यता समाजकल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी रद्द केली असुन सदर आदेशाची वैधता उच्च शिक्षण विभागाकडून तपासल्या शिवाय विद्यापीठ कोणतीही कारवाई करणार नाही अशी ठाम भूमिका विद्यापीठ घेईल असे अभिवचन कुलगुरू डॉ. चौधरी यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
समाजकल्याण आयुक्तांनी वर्धा येथील अनिकेत समाजकार्य महाविद्यालय, कामठी येथील समाजकार्य महाविद्यालय व चंद्रपूर येथील समाजकार्य महाविद्यालयाची मान्यता तडकाफडकी रद्द केली.सदर अन्यायकारक व बेकायदेशीर आदेशाची अंमलबजावणी थांबवावी या मागणीसाठी नॅशनल असोसिएशन फॉर सोशल वर्क एज्युकेटर व मॅनेजमेंट आणि शिक्षण मंच या संघटनेच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने कुलगुरू डॉ. चौधरी यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन सादर केले.
सदर निवेदनात नमूद करण्यात आले की महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम२०१६ मधे कोणत्याही संलग्न महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शासनाला किंवा आयुक्तांना नाहीत.तसेच दि २-२-९९ च्या ज्या शासन निर्णयाच्या आधारावर सदर आदेश काढले आहेत सदर आदेश विद्यापीठ अधिनियम कलम १४७(ण) अन्वये निरस्त झाले आहेत.त्यामुळे निरस्त झालेल्या शासन निर्णयाच्या आधारावर सदर महाविद्यालयाची मान्यता काढने ही कृती विद्यापीठ कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याने सदर आदेश बेकायदेशीर ठरतात.तसेच सदर आदेश काढण्यापुरवि आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही नैसर्गिक संधी संबंधित व्यवस्थापनाला देण्यात आली नाही.
प्रथमदर्शनी सदर आदेश नैसर्गिक न्याय नाकारणारे व बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने सदर आदेशास उच्च न्यायालयाने दि. ३१जुलै रोजी स्थगिती दिली आहे.
धर्मदाय आयुक्तांकडे न्याय प्रविष्ट असलेल्या संस्थेच्या अंतर्गत विवादासंबंधी धर्मदाय आयुक्तांच्या निर्णयाची वाट न पहाता चुकीच्या, खोट्या व कपोलकल्पित आरोपांच्या आधारावर सदर निर्णय घेण्यात आला आहे.तसेच प्रादेशिक उपायुक्त यांच्या अ़ंतिम अहवाल विचारात न घेता पुर्वीच्या समाजकल्याण आयुक्तांनी निरस्त ठरविलेल्या प्राथमिक अहवालावर कारवाई केल्याचे दर्शवुन आयुक्तांनी शासनाची व संस्थेची फसवणूक व दिशाभूल केली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सदर तुघलकी आदेशामुळे संबंधित तिन्ही समाजकार्य महाविद्यालयात कायम स्वरुपी नोकरी करणाऱ्या एकुन ८६ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोक॒ऱ्या संपुष्टात आल्या असून त्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सदर एकतर्फी व बेकायदेशीर आदेशामुळे सर्व समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असून सर्व महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्धार केला आहे.
ओमप्रकाश बकोरिया यांनी नुकताच समाजकल्याण आयुक्त पदाचा प्रभार स्विकारला असुन जी प्रकरणे पुर्वी चे आयुक्त डॉ प्रशांत नारनवरे यांनी सखोल चौकशी करून निकाली काढली होती अशी प्रकरणे जाणीवपूर्वक बाहेर काढून संबंधित संस्थाना ब्लॅकमेलींग करुन त्यांना लुटण्याच्या गैरहेतुने सदर आदेश काढण्यात आले आहेत असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच सदर आदेश काढण्या पुर्वी संबंधित खात्याचे प्रधान सचिव व मंत्री यांची मान्यता सुध्दा घेण्यात आली नाही त्यामुळे सदर आदेश हे पुर्णतः बेकायदेशीर ठरत असल्याने सदर गंभीर प्रकरणांची सखोल चौकशी करुन समाजकल्याण आयुक्तांनी काढलेले सदर आदेश ताबडतोब रद्द करावे व त्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई घ्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन त्यांना करण्यात येईल असे सर्व संघटनांनी ठरविले आहे.
सदर शिष्टमंडळात शिक्षण मंचच्या अध्यक्षा डॉ कल्पना पांडे, माजी कुलसचिव व नॅसवेम संघटनेचे संयोजक डॉ पुरणचंद्र मेश्राम, विविध समाजकार्य महाविद्यालय व्यवस्थापनाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी सर्वश्री भुपेश थुलकर, प्राचार्य रमेश दुरुगकर, रोशन जांभुळकर, डॉ सुधाकर थोटे, प्रा बाबा शंभरकर, डॉ लक्ष्मीकांत देशपांडे, डॉ प्रल्हाद धोटे,प्रा.श्रीपाद नायब, नरेंद्र मोहीते, डॉ रमेश शेंडे,प्रा अमोल सींह रोटेले, प्राचार्या डॉ रुबिना अंसारी,शाम देवुळकर, प्रा शेख, प्रा जुनघरी,प्रा बुटले,प्रा उज्वला सुखदेवे, प्रा प्रणाली पाटील,प्रा राष्ट्रपाल मेश्राम , प्रफुल्ल बागडे आदींचा समावेश होता.
