नवी दिल्ली :- जागतिक श्रमिक बाजारपेठेमध्ये ‘फाटाफूट’ असताना आणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे सातत्याने त्याचा आवाका बदलत असताना, भारत देखील यामुळे झालेल्या परिवर्तनापासून अलिप्त राहू शकत नाही असे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
2036 पर्यंत रोजगार निर्मितीची आवश्यकता
वाढत्या श्रमशक्तीची पूर्तता करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला 2030 पर्यंत बिगरशेती क्षेत्रात दरवर्षी सरासरी 78.5 लाख रोजगार निर्मितीची आवश्यकता आहे याकडे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 मध्ये लक्ष वेधण्यात आले आहे.
2024-2036 दरम्यान बिगरशेती रोजगार निर्मितीसाठी वार्षिक आवश्यकता
त्यांच्या अंमलबजावणीला चालना देताना मित्रा वस्त्रोद्योग योजना (20 लाख रोजगार निर्मिती), मुद्रा इत्यादी विद्यमान उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनांना (पीएलाय) (60 लाख रोजगार निर्मिती) पूरक योजना बनवण्याचा वाव असल्याचा उल्लेख सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता: सर्वात मोठा अडसर ठरणारा घटक
कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील वेगवान वाढ हा भविष्यात काम करताना मोठा अडसर ठरू शकतो असे निदर्शनास आणून देताना आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मध्ये म्हटले आहे कि भारताला, त्याच्या विशाल लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशासह आणि अतिशय तरुण लोकसंख्येसह, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे जोखीम आणि संधी दोन्ही उपलब्ध आहेत. एक विशिष्ट धोका म्हणजे बीपीओ क्षेत्र, जिथे GenAI चॅटबॉट्सद्वारे नियमित संज्ञानात्मक कार्यांच्या कामगिरीमध्ये क्रांती घडवून आणत आहे आणि पुढील दहा वर्षांत या क्षेत्रातील रोजगार मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याचा अंदाज आहे.
पुढील दशकात, तथापि, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा क्रमाक्रमाने प्रसार झाल्याने उत्पादकता वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
भारतात एआय चा सर्वाधिक वापर
या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाची गरज अधोरेखित करून, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मध्ये धोरणात्मक संक्षिप्त उल्लेख केला आहे जो कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी आंतर संस्थात्मक समन्वय प्राधिकरणाची गरज सूचित करतो जी एआय बाबत संशोधन, निर्णय घेणे, धोरण नियोजन यासाठी मार्गदर्शन करणारी केंद्रीय संस्था म्हणून काम करेल.
सरकारने एआय सक्षम परिसंस्थेची खातरजमा करण्यासाठी आणि एआय ला देशातील तरुणांशी जोडण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. ‘फ्यूचर स्किल्स प्राइम’, ‘युवाई: यूथ फॉर उन्नती आणि विकास विथ एआय’ हा शालेय विद्यार्थ्यांसाठीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि ‘रिस्पॉन्सिबल’ यांचा त्यात समावेश आहे.
एआय फॉर यूथ 2022’. भारत एआय मोहिमेसाठी 2024 मध्ये 10,300 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. एआय परिसंस्थेला बळकट करण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
गिग अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने परिवर्तन
राष्ट्रीय श्रमशक्ती सर्वेक्षण डेटावर आधारित नीती आयोगाच्या सूचक अंदाजानुसार, 2020-21 मध्ये, 77 लाख (7.7 दशलक्ष) कामगार गिग अर्थव्यवस्थेत सामावलेले होते आणि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 नुसार, गिग श्रमशक्तीचा विस्तार 2.35 कोटी (23.5 दशलक्ष) होण्याची अपेक्षा आहे आणि 2029-30 पर्यंत 6.7 टक्के बिगर कृषी मनुष्यबळ किंवा भारतातील एकूण उपजीविकेच्या 4.1 टक्के हा विस्तार असेल.
सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की भारतीय संदर्भात आणि जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण योगदान गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी प्रभावी सामाजिक सुरक्षा उपक्रमांची निर्मिती आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) सामाजिक सुरक्षा फायद्यांची व्याप्ती वाढवून गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना समाविष्ट करून महत्त्वपूर्ण प्रगती दर्शवते.
भारताच्या कॉर्पोरेट क्षेत्राचा विस्तार
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारताच्या कॉर्पोरेट क्षेत्राचा नफा आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 15 वर्षांच्या उच्चांकावर आहे आणि आर्थिक वर्ष 20 आणि आर्थिक वर्ष 23 मध्ये नफा चौपट झाला आहे.
दर्जेदार रोजगारासाठी कृषी-प्रक्रिया आणि सेवा अर्थव्यवस्था
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 नुसार भारत आपल्या विविध कृषी-हवामान क्षेत्रांद्वारे मागणी असलेल्या विविध उत्पादनांचा वापर करू शकतो आणि मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण श्रमिक वर्गाला त्यात सहभागी करून घेऊ शकतो, ज्यामध्ये मोबदला देणारा अर्धवेळ रोजगार शोधणाऱ्या महिला आणि लहान ते मध्यम प्रमाणात कृषी-प्रक्रिया उपकरणे हाताळू शकणाऱ्या तांत्रिक दृष्ट्या कुशल बनू शकणाऱ्या सुशिक्षित तरुणांचा समावेश आहे.
यात मनरेगा मजुरांना अधिक उत्पादक आणि कमी आर्थिक ताणतणाव असलेल्या उपक्रमांकडे वळवण्यास पुरेसा वाव आहे.
भारतासारख्या तरुण देशासाठी सेवा अर्थव्यवस्थेला खूप महत्त्व आहे, ज्यात लोकसंख्याशास्त्रीय आणि स्त्री पुरुष दोन्ही दृष्टीने लाभांश आहेत. वृद्ध लोकसंख्येच्या भविष्यातील काळजीविषयक गरजांसाठी तयारी करण्याची गरज अधोरेखित करताना, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 नुसार सेवा कार्य परिभाषित करणे म्हणजे सेवा हे ‘कार्य’ म्हणून ओळखण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे.
2050 पर्यंत, मुलांचा वाटा 18 टक्के (म्हणजे 30 कोटी व्यक्ती) पर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे, तर वृद्ध व्यक्तींचे प्रमाण 20.8 टक्के (म्हणजे 34.7 कोटी व्यक्ती) पर्यंत वाढेल. अशा प्रकारे, 2022 मधील 50.7 कोटी लोकांच्या तुलनेत, 2050 मध्ये देशाला 64.7 कोटी लोकांची काळजी घ्यावी लागेल.
भारतातील वयोवृद्धांच्या सेवेतील सुधारणा
वाढत्या वयोवृद्ध लोकसंख्येशी संबंधित सेवा कार्य जबाबदारी निभावण्यासाठी भविष्यात सुसज्ज सर्वंकष ज्येष्ठ सेवा धोरण तयार करणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी भारताच्या कार्य सूचीमध्ये सेवा अर्थव्यवस्थेचा उल्लेख केला आहे. आशियाई विकास बँकेच्या अहवालानुसार, 60-69 वर्षे वयोगटातील लोकसंख्येच्या अप्रयुक्त कार्य क्षमतेच्या या ‘रजत लाभांशाचा’चा वापर केल्यास आशियाई अर्थव्यवस्थांसाठी जीडीपी सरासरी 1.5 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे.
