मुंबई :- नशाबंदी मंडल सरकार की नशामुक्ति नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से कार्य करने वाला एकमात्र अनुदान-सहायता प्राप्त संगठन है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को समाज कल्याण विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि इस संस्था का 1.12 करोड़ रुपए का अनुदान बकाया है।RTI__Anil_Galgali_231004_130345
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 17 मई 2023 को महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग को आवेदन देकर नशाबंदी बोर्ड को दिए गए अनुदान की जानकारी मांगी थी। समाज कल्याण विभाग ने अनिल गलगली को वर्ष 2014-2015 से वर्ष 2022 2023 तक 9 वर्षों की जानकारी प्रदान की है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 30 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान स्वीकृत किया गया है। पिछले 9 वर्षों में 30 लाख की अनुदान के रूप में 2.70 करोड़ रुपये प्राप्त करने की आवश्यकता थी। लेकिन आयुक्तालय से प्राप्त 1 करोड़ 57 लाख 42 हजार रुपये का अनुदान बोर्ड को दी गई हैं। आज की तारीख में 1 करोड़ 12 लाख 58 हजार रुपये का अनुदान बकाया है।
यह संस्था राज्य की भावी पीढ़ी को नशे की लत न लगे इसके लिए काम करती है। अनिल गलगली ने आरोप लगाया है कि भले ही महाराष्ट्र राज्य नशे के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग इसकी उपेक्षा कर रहा है।
