नागपूर : अतिवृष्टी आणि पुरामुळे विभागात शेतीसोबतच पायाभूत सुविधा व घरांचे मोठं नुकसान झाले आहे. केंद्रीय पथकाने विभागातील विविध गावांना प्रत्यक्ष भेटी देवून या नुकसानीसंदर्भात पाहणी केली. यासंदर्भात आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत जिल्हानिहाय नुकसानीचा केंद्रीय पथकाने आढावा घेतला.
या पथकामध्ये नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीडचे सहसचिव राजीव शर्मा, जलशक्ती विभागातील संचालक हरीश उंबरजे, ऊर्जा मंत्रालयाच्या संचालिका मीना हुडा, ग्रामविकास विभागातील संचालक माणिक चंद्र पंडित, वित्त विभागातील उपसचिव रूपकदास तालुकदार, कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागातील संचालक ए. एल. वाघमारे, रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागातील देवेंद्र चापेकर यांचा समावेश होता. मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता यांनीही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे यावेळी केंद्रीय पथकातील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.
विभागीय आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी विभागात अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या जीवित, वित्त तसेच शेतीसह घरे व पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीचे सादरीकरण केले. जिल्हाधिकारी आर. विमला (नागपूर), अजय गुल्हाने (चंद्रपूर), प्रेरणा देशभ्रतार (वर्धा), संदीप कदम (भंडारा), संजय मीना (गडचिरोली) या जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर (नागपूर), डॉ. सचिन ओम्बासे (वर्धा), विनय मून (भंडारा), अनिल पाटील (गोंदिया), कुमार आशीर्वाद (गडचिरोली) यावेळी उपस्थित होते.
नागपूर विभागात जुलै महिन्यात सरासरी 360.10 मिलिमीटर पाऊस पडतो, यावर्षी प्रत्यक्षात 684.22 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. सरासरीपेक्षा 190 टक्के अधिक पाऊस पडल्यामुळे निर्माण झालेली पूरपरिस्थिती, सततचा पाऊस यामुळे शेतपिकांचे, पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नदी काठावरील गावांना पुराचा धोका निर्माण झाल्याने अशा गावांतील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले होते. राज्य शासनाने पूरग्रस्तांना तातडीची मदत दिली असून अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. त्यानुसार शासनाला अहवाल सादर करण्यात येत असल्याचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी सांगितले.
विभागातील सहाही जिल्ह्यातील 62 तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे 5 लाख 25 हजार 759 शेतकऱ्यांच्या 4 लाख 77 हजार 064 हेक्टर क्षेत्रांवरील खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये कापूस, सोयाबीन, तूर यासह इतर खरीप पिकांचा समावेश आहे. तसेच 5 हजार 435 हेक्टर शेतजमीन खरडून गेली आहे. चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोली या तीन जिल्ह्यातील पिकांची तुलनेने मोठ्या प्रमाणात हानी झाली असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले. तसेच या काळात 73 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. 186 पाणीपुरवठा योजना, रस्ते, आरोग्य सुविधा आदींचे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर अहवाल केंद्र शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या सद्यस्थितीत असणाऱ्या निकषात बसणाऱ्या नुकसानीसोबतच इतर नुकसानीचे प्रमाण अधिक आहे. विभागात पुरामुळे तसेच अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पायाभूत सुविधा व शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी, खरडून गेलेल्या जमिनीच्या नुकसानीसाठी केंद्राने तात्काळ मदत करावी, अशी मागणी प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी केली. राज्यातील परिस्थितीबाबत यावेळी त्यांनी माहिती दिली. या बैठकीस विभागातील सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेतपिकांसह घरे, रस्ते, सिंचन प्रकल्प आदी विविध पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. केंद्रीय पथकाने नुकसानीसंदर्भात आढावा घेतला असून केंद्र शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय पथकाचे प्रमुख तथा सहसचिव राजीव शर्मा यांनी यावेळी दिली.
