नागपूर :- निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त गावांमधील अतिक्रमणधारकांना न्याय देण्यासंदर्भात राज्य प्राधिकरण समितीसमोर प्रस्ताव ठेवला जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य दादाराव केचे यांनी आर्वी तालुक्यातील निम्न वर्धा प्रकल्पातील निंबोली, अहिरवाडा, इठलापूर, सर्कसपूर, वाठोडा, भाईपूर, अंबिकापूर, वागदा, नेरी, पिपरी, अल्लिपूर, टोणा, राजापूर, बोरगांव, बाभूळगांव व आष्टी तालुक्यातील सावंगा या गावातील भूमिहीन, बेघर व अतिक्रमित नागरिकांना नवीन पुनर्वसनमध्ये भूखंड मिळाले नसल्याबाबत लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत एकूण २० गावे बाधित झालेली असून २३ नवीन पर्यायी गावठाणे वसवून पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. नवीन पुनर्वसित गावठाणात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
या प्रकल्पांतर्गत ४ हजार ४४४ बाधित कुटुंबे असून बाधित कुटुंबातील सदस्य संख्या विचारात घेऊन पुनर्वसन अधिनियमातील निकषानुसार त्यांना ५३८४ भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. बाधित गावठाणातील भूमिहीन व बेघर कुटुंबांना १८४ भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातील अतिक्रमणधारकांना भूखंड देण्याची मागणी होत आहे. केवळ अतिक्रमित क्षेत्रामधे घरे असल्यामुळे त्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, याबाबत नक्कीच विचार केला जाईल. प्रकल्प बाधित गावांना १८ नागरी सुविधा दिल्यानंतर २०१७ मध्ये ग्रामविकास विभागाकडे वर्ग केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून त्यांना नियमित करण्याचे काम सुरू आहे ते लवकरात लवकर केले जाईल. बाभूळगाव येथील भूखंड आणि त्या व्यतिरिक्त काही मागण्या असतील, तर त्यासंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेऊन मार्ग काढू, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.
