– २६ वर्षापासुन शासनाची फसवणूक
– न. प. प्रशासन संचालनालय कडून दुर्लक्ष
– नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल
पुसद :- येथील नगर परिषद मध्ये सुमारे २६ वर्षांपूर्वी कनिष्ठ अभियंता म्हणून नियुक्ती झालेले गिरीश सुधाकर डुबेवार यांनी अनेक भ्रष्ट व चुकीची कामे केली असल्याबद्धल नगर परिषद संचालनालय मुंबई यांना वारंवार तक्रारी दिल्या.मात्र त्यांच्या कडून कोणतीही कार्यवाही झाली. त्यातच डुबेवार यांची नियुक्तीच गैरकायदेशीर व अवैध असल्याची माहिती मिळाल्याने नप प्रशासन संचालनालयाला तक्रार देऊन कारवाई ची मागणी केली.मात्र या गंभीर प्रकरणातही कोणतीच कारवाई न झाल्याने येथील सामाजिक कार्यकर्ता तथा पत्रकार ऋषिकेश संतोष जोगदंडे रा. छत्रपती शिवाजी वॉर्ड पुसद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंड पिठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. लवकरच यावर सुनावणी होणार आहे.पुसद नगर परीषदेतील कनिष्ठ अभियंता गिरीश डुबेवार यांची नियुक्ती गैरकायदेशीर व अवैध असल्याबद्धल त्यावेळी शासन स्तरावर तक्रार झाल्याने चौकशी अंती विभागीय संचालक नप प्रशासन तथा आयुक्त अमरावती विभाग यांनी डुबेवार यांची नियुक्ती निकष डावलून झाल्याने ती रद्दबातलं करण्याचे आदेश निर्गमित केले होते.त्यावर विचलित होत डुबेवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपिठात याचिका क्र. १९६४/२००५ दाखल केली होती. उच्च न्यायालयात प्रतिवादी नप ने थातूर मातुर उत्तर दिल्याने आवश्यक माहिती अभावी उच्च न्यायालयाने संचालक नप प्रशासन मुंबई यांना याचिका कर्ता डुबेवार व तत्कालिन मुख्याधिकारी नप पुसद यांची सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु या प्रकरणात याचिका कर्त्याची नोकरी कायम राहावी म्हणून आजपर्यंत जाणून बुजून कोणतीही कारवाई झाली नसून डुबेवार नप आस्थापनेवर कार्यरत आहेत. अमरावती विभागीय संचालक यांनी डुबेवार यांच्या नियुक्तीस मान्यता दिली नसतांना तत्कालीन मुख्याधिकारी व पदाधिकारी यांनी ठराव क्र.५८ दि. २१जाने.१९९९ नुसार नियुक्ती आदेश निर्गमित करून रुजू करून त्यांना घेतले.वास्तविक पुसद नपला कनिष्ठ अभियंता पदाची निर्मिती करतांना टाकलेल्या अनेक अटी शर्ती चे उल्लंघन करून डुबेवार त मर्जितील असल्यामुळे त्यांची अवैध नियुक्ती केल्या गेली. मागील २६वर्षात शासनाच्या निरनिराळ्या कार्यालकडून तपासण्या,लेखा परीक्षण, अंकेक्षण झाली. मात्र त्यात नपचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या डुबेवार यांच्या नियुक्ती बद्धल कोणतेही आक्षेप नोंदविल्या गेले नाही. २६ वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना झाली असल्यामुळे तक्रार कर्ता ऋषिकेश जोगदंडे यांनी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई यांना तक्रार देऊन ५महिने उलटले तरी कारवाई न झाल्याने त्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयातील एड.आकिद मिर्झा व एड.जहीर खान पुसद यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली असून तिचा क्रमांक WPST/ 4912/2025 हा आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी सुरु होणार आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक सुनावणी कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
