– सेवा हक्क अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यशाळा
गडचिरोली :- नागरिकांना त्यांचे सेवा हक्क वेळेत मिळावेत यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे, असे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी स्पष्ट केले. लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. या कार्यशाळेद्वारे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सेवा अधिक सुलभतेने मिळाव्यात, तसेच अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी तत्परतेने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रलंबित अपील तात्काळ निकाली काढण्याचे आदेश
जिल्ह्यातील प्रलंबित अपील तात्काळ निकाली काढण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. महसूल विभागाच्या 381 प्रथम अपीलांपैकी 59 आणि ग्रामीणच्या 162 प्रथम अपीलांपैकी 41 प्रलंबित आहेत. तसेच, द्वितीय अपील प्रकरणांपैकी 22 पैकी 20 अर्ज अद्याप निकाली काढायचे आहेत. या प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. प्रत्येक विभागामार्फत करण्यात असलेल्या कार्यवाहीची तपासणी त्रस्त यंत्रणेमार्फत करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिल्या.
पदनिर्देशीत अधिकाऱ्यांची नोंदणी अनिवार्य
महाराष्ट्र सेवा हमी आयोगाच्या संकेतस्थळावर जिल्ह्यातील सर्व पदनिर्देशीत अधिकारी, तसेच प्रथम व द्वितीय अपील अधिकाऱ्यांची माहिती तात्काळ भरण्याचे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत 5671 अधिकाऱ्यांपैकी 3418 अधिकाऱ्यांनी नोंदणी करून प्रपत्र भरले असून 2253 अधिकाऱ्यांची नोंदणी प्रलंबित आहे.
सूचना फलक आणि क्यूआर कोड अनिवार्य
लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या प्रचार व प्रसारासाठी आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या परिसरात सूचना फलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यावर संबंधित विभागामार्फत अधिसूचित सेवांची माहिती देणारे क्यूआर कोड लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 5127 कार्यालयांपैकी 1193 कार्यालयांनी ही कारवाई पूर्ण केली असून, उर्वरित कार्यालयांनीही तात्काळ ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये सेवा पोहोचवण्यावर भर
जिल्हाधिकारी पंडा यांनी ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अधिकाधिक सेवा पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या. नागरिकांना त्यांचे सेवा हक्क प्रभावीपणे मिळावेत यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर आदर्श ‘आपले सेवा केंद्र’ उभारण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ पुनरावलोकन
जिल्ह्यात कार्यरत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ यांचे पुनरावलोकन करण्यात आले. सध्या 685 केंद्र कार्यरत असून अनियमितता आढळलेल्या 65 केंद्रे बंद करण्यात आली आहेत. तसेच, रिक्त असलेल्या 210 केंद्रांसाठी प्राप्त 375 अर्जांची छाननी पूर्ण करून लवकरच नव्या केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर सेवा उपलब्ध होण्यासाठी आलापल्ली, नागेपल्ली, रपेनपल्ली, वैरागड, कुनघडा, आष्टी, घोट, विसापूर, कुरूड, मुरखळा, विवेकानंदपूर आणि सुंदरनगर या बारा ठिकाणी आदर्श ‘आपले सेवा केंद्र’ उभारण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
अंमलबजावणीला गती
या कार्यशाळेद्वारे लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीला गती मिळेल, तसेच नागरिकांना त्यांच्या सेवांचा वेळेत लाभ मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. जास्तीत जास्त नागरिकांना त्यांच्या सेवा हक्कांचा लाभ मिळावा यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी तत्परतेने काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यशाळेला निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सुर्यवंशी, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयोग, नागपूरउपायुक्त चव्हाण राज्य मुख्य सेवा हक्क आयोग ,नागपूर यांचे विशेष कार्य. अधिकारी कांबळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार , जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पिचखेडे, उपजिल्हाधिकारी , (सामान्य) प्रसेनजित प्रधान, तहसीलदार मोहनिश शेलवटकर व सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख, तसेच प्रथम व्दितीय अपिलीय अधिकारी उपस्थित होते.
