राज्यात सामान्य जनतेच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राज्यातील विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांच्या हितासाठी पोषक असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी, आरोग्य, पर्यटन, पणन, मत्स्य अशाविविध क्षेत्रांचा विकासाच्यादृष्टीने, राज्याचे आर्थिक बळ वाढण्यासाठी विविध योजना तसेच उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. सामान्य जनतेच्या हितासाठी घेण्यात आलेले काही निर्णय व राबविण्यात आलेल्या योजनांबद्दलची माहिती खालील प्रमाणे
विशेष अर्थ सहाय्य
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना :- सामजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतून समाजातील दुर्बल घटकांना अर्थ सहाय्य मिळवून देण्यात येते. समाजातील दुर्बल घटकांचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे.ही योजना विधवा, दिव्यांग, दुर्धर आजारग्रस्त,अनाथ, परित्यक्ता, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त झालेल्या महिला, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कुटूंब प्रमुखाच्या पत्नी, 35 वर्षावरील अविवाहीत निराधार स्त्री इत्यादी दुर्बल घटकांना लागू आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढील प्रमाणे:- 1. विहीत नमुन्यातील अर्ज, 2.वयाचा दाखला – किमान 18 ते 65 वर्षे (18 पेक्षा कमी वय असल्यास पालकांमार्फत लाभ घ्यावा). 3. किमान 15 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक. 4. विधवा महिला अर्जदारांकरीता पतीचा मृत्यू दाखला आवश्यक. 5. दिव्यांगास जिल्हा शल्यचिकित्सकांचा दिव्यांगत्वाचा दाखला (किमान 40 टक्के) आवश्यक वउत्पन्न मर्यादा 50 हजार.6. अनाथ असल्यास अनाथ असल्याचा दाखला.7. दुर्धर आजार प्रमाणपत्र. 8. उत्पन्नाचा दाखला.9. आधारकार्ड, बँक पासबुक, शिधापत्रिका,निवडणूक ओळखपत्र. 10. अर्जदाराचा फोटो.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही राज्यपुरस्कृत योजना असून, या योजनेतून पूर्वी लाभार्थ्यांना राज्यशासनामार्फत रु.1 हजार इतके अर्थ सहाय्य मिळत होते.परंतू आता रु.1 हजार 500 पाचशे इतके अर्थ सहाय्य मिळते.या योजनेकरीता आपल्या तालुक्यातील तहसिल कार्यालयात असलेल्या सेतू केंद्राशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी
https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr/Login/Certificate_Documents?ServiceId=2236 या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना:- सामजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतून समाजातील निराधार वृध्द दुर्बल घटकांना अर्थ सहाय्य मिळवून देण्यात येते. समाजातील 65 वर्षावरील निराधार वृध्दांचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढील प्रमाणे:- 1. विहीत नमुन्यातील अर्ज, 2.वयाचा दाखला – किमान 65 वर्षे. 3. किमान 15 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक. 4. उत्पन्नाचा दाखला (कमाल वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.21 हजार) बीपीएल नसलेले. 5. आधारकार्ड, बँक पासबुक, शिधापत्रिका,निवडणूक ओळखपत्र. 6. अर्जदाराचा फोटो.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना ही राज्य पुरस्कृत योजना असून,या योजनेतून पूर्वी लाभार्थ्यांना राज्यशासनामार्फत रु.1 हजार इतके अर्थ सहाय्य मिळत होते.परंतू आताराज्यशासनामार्फत रु.1 हजार 500 इतके अर्थ सहाय्य मिळते.या योजनेकरीता आपल्या तालुक्यातील तहसिल कार्यालयात असलेल्या सेतू केंद्राशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी
https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr/Login/Certificate_Documents?ServiceId=2236 या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना :-सामजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतून समाजातील निराधार वृध्द दुर्बल घटकांना अर्थ सहाय्य मिळवून देण्यात येते. समाजातील 65 वर्षावरील निराधार वृध्दांचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढील प्रमाणे:- 1. विहीत नमुन्यातील अर्ज, 2.वयाचा दाखला – किमान 65 वर्षावरील अर्जदार. 3. किमान 15 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक. 4. दारिद्रय रेषेचा दाखला (कुटूंबाचे नाव ग्रामीण/शहरी भागाच्या दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत समाविष्ट असणे आवश्यक आहे). 5. आधारकार्ड, बँक पासबुक, शिधापत्रिका,निवडणूक ओळखपत्र. 6. अर्जदाराचा फोटो.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून,या योजनेतून पूर्वी लाभार्थ्यांना केंद्रशासनातर्फे रु.200 आणि राज्य शासनातर्फेरु.800 इतके अर्थ सहाय्य मिळत होते. परंतू आता केंद्र शासनातर्फे रु.200आणि राज्य शासनातर्फेरु.1 हजार 300 असे एकूण रु.1 हजार 500 इतके संपूर्ण अर्थ सहाय्य मिळते.या योजनेकरीता आपल्या तालुक्यातील तहसिल कार्यालयात असलेल्या सेतू केंद्राशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी
https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr/Login/Certificate_Documents?ServiceId=2236 या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना :- या योजनेतून समाजातील दारिद्रयरेषेखालील विधवा महिलांना अर्थ सहाय्य मिळवून देण्यात येते. समाजातील 40 वर्षावरील विधवांचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढील प्रमाणे:- 1. विहीत नमुन्यातील अर्ज, 2.वयाचा दाखला – किमान 40 वर्षावरीलअर्जदार. 3. किमान 15 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक. 4. विधवा महिला अर्जदाराकरीता पतीचा मृत्यू दाखला व मोठया मुलाचा वयाचा दाखला आवश्यक. 5. आधारकार्ड, बँक पासबुक, शिधापत्रिका,निवडणूक ओळखपत्र. 6. अर्जदाराचा फोटो.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून,या योजनेतून पूर्वी लाभार्थ्यांना केंद्रशासनातर्फे रु.300 आणि राज्य शासनातर्फे रु.700 असे एकूण रु.1 हजार इतके अर्थ सहाय्य मिळत होते. परंतू आता केंद्र शासनातर्फे रु.300आणि राज्य शासनातर्फे रु.1 हजार 200 असे एकूणरु.1 हजार 500 इतके संपूर्ण अर्थ सहाय्य मिळते.या योजनेकरीता आपल्या तालुक्यातील तहसिल कार्यालयात असलेल्या सेतू केंद्राशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी
https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr/Login/Certificate_Documents?ServiceId=2236 या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना :- या योजनेतून समाजातील 80 टक्के पेक्षा अधिक अपंगत्व व बहुअपंग असलेल्यांना अर्थ सहाय्य मिळवून देण्यात येते. समाजातील80 टक्के पेक्षा अधिक अपंगत्व व बहुअपंगांचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे या उद्देशाने हि योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढील प्रमाणे:- 1. विहीत नमुन्यातील अर्ज, 2. अपंगत्वाचा दाखला 3. किमान 15 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक. 4. दारिद्रय रेषेचा दाखला (कुटूंबाचे नाव ग्रामीण/शहरी भागाच्या दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत समाविष्ट असणे आवश्यक आहे). 5. आधारकार्ड, बँक पासबुक, शिधापत्रिका,निवडणूक ओळखपत्र. 6. अर्जदाराचा फोटो.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेतून पूर्वी लाभार्थ्यांना केंद्रशासनातर्फे रु.300 आणि राज्य शासनातर्फे रु.700 असे एकूण रु.1 हजार इतके अर्थ सहाय्य मिळत होते. परंतू आता केंद्र शासनातर्फे रु.300 आणि राज्य शासनातर्फे रु.1 हजार 200 असे एकूणरु.1 हजार 500 इतके संपूर्ण अर्थ सहाय्य मिळते.या योजनेकरीता आपल्या तालुक्यातील तहसिल कार्यालयात असलेल्या सेतू केंद्राशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी
https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr/Login/Certificate_Documents?ServiceId=2236 या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
