जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक
नागपूर : आज सर्वच क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत. नागपूर सारख्या शहरात प्रशासन, पोलीस व इतर विभागातील उच्चपदावर अनेक महिला कार्यरत आहे. परंतु अजूनही समाजात भ्रुणहत्येचे प्रमाण कमी झालेले नाही. गर्भधारणा व प्रसवपुर्व निदानतंत्र कायद्याची कडक अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यात सर्वदूर जनजागृती करणे गरजेचे आहे, असे जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी सांगितले. यासाठी मुलींना योग्य शिक्षण तसेच पालकांनाही याची जाणीव ठेवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गर्भधारणा व प्रसवपुर्वनिदानतंत्र अधिनियमान्वये स्थापित जिल्हा सल्लगार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या छत्रपती सभागृहात आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. मडावी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर, महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बहिरवार, स्वयंसेवी संघटनेचे देवेंद्र क्षीरसागर, तालुका वैद्यकीय अधीक्षक तसेच समितीचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
गर्भधारणा व प्रसवपुर्वनिदान तंत्र अधिनियमान्वये लिंग परिक्षण करणे दखलपात्र गुन्हा आहे. जिल्ह्यात हे प्रमाण कमी प्रमाणात असले तरी शहरी व ग्रामीण भागात तपास करुन जिल्ह्यातील खाजगी सोनोग्राफी केंद्रात कायद्याचा भंग होतांना दिसल्यास त्यावर कडक कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.
जिल्ह्यात दोन मुली किंवा एक मुलगी असलेले पालक लिंग परिक्षण करण्यास आग्रही असतात. त्यांचे समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. ज्या तालुक्यामध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी आहे, अशा तालुक्यात नियमित सोनोग्राफी व एम.टी.पी. केंद्र तपासण्याच्या सूचना दिल्या.
तालुकास्तरावर लिंगप्रमाण तपासणी कार्यातही स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करुन कायद्याची जिल्हाभर जनजागृती करावी, लिंगपरिक्षण करणे कायद्यानुसार गुन्हा असल्याचे ग्रामीण भागातील लोकांना पटवून द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात डॉ. विवेक येवले यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये कडक अंमलबजावणी, उल्लघंन झाल्यास कार्यवाही, सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी, जनमानसामध्ये स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्याने जनजागृती आदी बाबत माहिती दिली. मान्यवरांचे आभार वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रिना लांजेवार यांनी मानले.
