पश्चिम विदर्भाच्या विकासासाठी विशेष विकासात्मक आराखडा आवश्यक

पश्चिम विदर्भाची व पूर्व विदर्भाची लोकसंख्या (२०११) महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या जवळपास अनुक्रमे १०.०१ टक्के व १०.४५ टक्के आहे.

पण त्यामानाने महाराष्ट्राच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात पश्चिम विदर्भातील औद्योगिक व सेवा क्षेत्रांचा वाटा फारच कमी आहे.

विकासाबाबत,आजची विदर्भातील पश्चिम विदर्भाची परिस्थिती ही महाराष्ट्रातील विदर्भासारखीच आहे.पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भ हा सर्वच विकास क्षेत्रात पिछाडीवर दिसतो.

महाराष्ट्रात, सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) शेतीचा वाटा सुमारे १२ टक्के ,उद्योगाचा वाटा सुमारे ३२ टक्के आणि सेवांचा वाटा सुमारे ५६ टक्के आहे.

वर्ष २०२२-२०२३ मध्ये, महाराष्ट्रात विभाग निहाय विचार केल्यास सेवा क्षेत्रात विदर्भाचा वाटा १४.५ टक्के आहे,त्यात अमरावती विभागात तो ५.२ टक्के तर नागपूर विभागात तो‌ ९.३ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे उद्योग क्षेत्रात पण विदर्भाचा वाटा १४.५ टक्के असून‌,त्यात अमरावती विभागाचा ५.१ टक्के तर नागपूर विभागाचा ९.४ टक्के आहे.

आज महाराष्ट्राच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात उद्योगाचा वाटा सुमारे ३२ टक्के आणि सेवांचा वाटा सुमारे ५६ टक्के आहे.म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पादनात, सेवा व उद्योग क्षेत्रांचा वाटा ८८ टक्के आहे.

व या दोन्ही क्षेत्रात *नागपूर विभागाची टक्केवारी अमरावती विभागापेक्षा जवळपास दुप्पट आहे*.

फक्त शेती क्षेत्रात, ज्याचा महाराष्ट्राच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात फक्त १२ टक्के वाटा आहे,त्यात अमरावती व नागपूर विभागाचा वाटा जवळपास सारखाच आहे.

याचाच अर्थ नागपूर विभागाचे औद्योगिकरण व सेवा हे दोन्ही प्रमुख विकास क्षेत्रे अमरावती विभागापेक्षा बरेच पुढे गेलेले दिसते.याचाच अर्थ विदर्भाचा विकास हा असमतोल झालेला दिसतो. महाराष्ट्राबरोबरच विदर्भात पण असमतोल विकासाची दरी वाढत आहे. पश्चिम व पूर्व विदर्भातील या असमतोल विकासामुळे, पश्चिम विदर्भात नव्या सामाजिक व आर्थिक समस्या निर्माण होतील.रोजगाराच्या संधी पश्चिम विदर्भात उपलब्ध नसल्याने, येथे असंतोष निर्माण होईल.त्यामुळे अमरावती विभागाचा औद्योगिकरणाकडे व सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी प्राध्यान्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.त्यासाठी शासनाने पश्चिम विदर्भाच्या विकासासाठी विशेष विकासात्मक आराखडा तयार करून त्याला लागू करणे गरजेचे आहे.

प्रा.डॉ. संजय खडक्कार, 

माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

Next Post

टीम कैट नागपुर ने जीएसटी अभय योजना की समय सीमा बढ़ाने की मांग 

Sat Mar 29 , 2025
नागपुर :- जीएसटी काउंसिल ने 1. 7 . 2017 से तीन साल के समय अवधि के लिए एक अभय योजना की घोषणा की थी। इस घोषणा के अंतर्गत इस समय अवधि से संबंधित कर दाता को बकाया कर पर ब्याज और पेनल्टी की माफी की योजना है। इस योजना के अंतर्गत 31.3. 2025 तक बकाया कर का भुगतान करना है […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!