कमी पावसाच्या प्रदेशामध्ये पाण्याच्या प्रत्येक थेंबास महत्व आहे. त्यामुळे ज्या प्रदेशामध्ये पाटाद्वारे पाणी देणे शक्य नसते. अशा प्रदेशामध्ये सूक्ष्म सिंचनाच्या माध्यमातून पिकांना पाण्याची उपलब्धता दिल्यास उत्पन्नामध्येही वाढ होते आणि पाण्याचीही बचत होते. याच उद्देशाने सूक्ष्म सिंचन म्हणजेच ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेती क्षेत्राला पाण्याची उपलब्धता देण्याच्या उद्देशानेच प्रती थेंब अधिक पीक योजना राबविण्यात येत आहे. 45 ते 55 टक्के अनुदान असणाऱ्या या योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
पाण्याची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाखालील क्षेत्र वाढविणे. अचूक पाणी व्यवस्थापनाद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, पिकांची व्याप्ती वाढविणे, सूक्ष्म सिंचन पद्धतीच्या वापरास चालना देणे. कृषि आणि फलोउत्पादन विकासासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा प्रचार, विकास आणि प्रसार करणे. कुशल आणि अकुशल व्यक्तींसाठी, सूक्ष्म सिंचन प्रणालीची स्थापना आणि देखभाल करण्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, असा या योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन संचाच्या खर्चाच्या 45 ते 55 टक्के इतके अनुदान देण्यात येते. त्यामध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना संचाच्या अनुज्ञेय खर्चाच्या 55 टक्के किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 55 टक्के यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुदान दिले जाते.
इतर शेतकऱ्यांना संचाच्या अनुज्ञेय खर्चाच्या 45 टक्के अथवा प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाच्या 45 टक्के यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम दिली जाते. तसेच या योजनेचा लाभ घेतलेला शेतकरी हा अटल भूजल योजनेत निवड झालेल्या गावातील असल्यास त्यास अटल भूजल योजनेचा लाभ दिला जातो. तर इतर लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत पूरक अनुदानाचा लाभ दिला जातो. याअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के व इतर शेतकऱ्यांना 30 टक्के पूरक अनुदान देण्यात येते. असे एकूण अनुक्रमे 80 ते 75 टक्के मर्यादेत अनुदान दिले जाते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी https:mahadbt.maharashtra.gov.in (महाडीबीटी डॉट महाराष्ट्र डॉट जीओव्ही डॉट इन) या पोर्टलवर शेतकरी योजनेंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करावयाचा आहे. अर्जासोबत 7/12 व 8 अ चा उतारा, समाईक क्षेत्र असल्यास साध्या कागदावर इतर खातेदारांचे संमती पत्र, शेतजमीन भाडेतत्वावर घेऊन सूक्ष्म सिंचन योजनांचा लाभ घेताना अर्ज मंजूर झाल्यापासून 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी लाभार्थ्याने शेतमालकाशी केलेला नोंदणीकृत करार. 7/12 उताऱ्यावर विहीर, शेततळे इत्यादींवर सिंचन सुविधांची नोंद नसेल तर याबाबत साध्या कागदावर स्वयंघोषणापत्र, जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती / जमाती लाभार्थ्यांसाठी) इ. कागदपत्रे जोडावीत.
सुनिलदत्त जांभूळे,
जिल्हा माहिती कार्यालय नागपूर
