– महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात विदर्भाला वगळले म्हणून जय विदर्भ पार्टीचे नारे निदर्शने”, लाडली योजना महराष्ट्र सरकरची फसवी योजना
नागपूर :- महाराष्ट्र सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात विदर्भाला वगळले म्हणून जय विदर्भ पार्टीतर्फे आज दि. ७ जुलै २०२४ ला व्हेरायटी चौक, नागपूर येथे ‘बजेट सिर्फ नाम का, जनता के किस काम का’ म्हणंत नारे निदर्शने करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा निवडणुकी पूर्वीचे गाजर आहे व यात विदर्भाच्या जनतेकरीता काहीच नाही. कृषी पंपाच्या वीज बिलामध्ये माफीची जी घोषणा केली आहे त्यात एकट्या पश्चिम महाराष्ट्राला २४% फायदा होत असून विदर्भाला मात्र ५% फायदा होत आहे यातून विदर्भातील अल्पभूधारक शेतकरी हा सुटणार आहे व त्याला या योजने चा काहीही फायदा होणार नाही. मागे छत्रपती शिवाजी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना या सरकारने काढली व त्या योजनेची घोषणा होऊन २ वर्षे लोटल्यानंतरही त्या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. विदर्भाची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित असून अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतीमालाच्या नुकसानीची भरपाई सुद्धा या सरकारने दिली नाही व म्हणूनच आज शेतकरी अडचणीत आला असून तो आत्महत्येस प्रवृत्त झालेला आहे. कापूस–सोयाबीन या पिकांच्या दरात घसरण झाल्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांचे १८ हजार कोटींचे नुकसान झाले पण महाराष्ट्र्र सरकार फक्त प्रती हेक्टर ५ हजारांचे तुटपुंजे अनुदान घोषित केले आहे हा वैदर्भीय शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे म्हणून जय विदर्भ पार्टी या दुजाभावी अर्थसंकल्पाचा निषेध करत आहे.
मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई येथे अर्थसंकल्पात पेट्रोलच्या दरात ६५ पैसे व डीझेलच्या दरात २ रुपये ७ पैसे कमी करत असल्याची घोषणा केली परंतु एकाच राज्यातील इतर महानगरे व वैदर्भीय जनतेला त्यात वगळले असून हा राजधानी व उपराजधानी मध्ये भेदभाव नाही का ? विदर्भात मोठ्या प्रमाणात शेतीवर आधारित, खनिज व जंगलांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग येऊ शकते याची घोषणा अर्थसंकल्पात व्हावी ही वैदर्भीय जनतेची इच्छा होती परंतु वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विदर्भाच्या जनतेचा द्वेष करत विदर्भाची झोळी रिकामी ठेवण्याचे काम केले. युवकांना वाटत होते की, विदर्भात मोठा उद्योग सुरु होईल व आम्हा बेरोजगारांना रोजगार मिळेल परंतु त्यांचाही या अर्थसंकल्पामुळे भ्रमनिराश झाला आहे. यापूर्वी मँग्नेटीक महाराष्ट्र योजनेच्या नावाखाली विदर्भाच्या युवकांना व उद्योजकांना भूलथापा देण्यात आल्या त्यावेळी वाटले होते की या अर्थसंकल्पात तरी उद्योगाकरीता घोषणा केली जाईल परंतु सरकारने असे काहीही केले नाही उलट लाडका भाऊ योजना म्हणून १० हजार मानधनावर १२ तास काम करवून घेणाऱ्या कंपन्यांमध्ये १० लाख नव्या सुशिक्षित बेरोजगारांना भरती करण्यात येण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली.
“महाराष्ट्राच्या तिजोरीत पडली खनखन, घोषणां मात्र सनसन” म्हणत जय विदर्भ पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण केदार यांनी या हास्यास्पद अर्थसंकल्पाचा निषेध नोंदविताना म्हटले कि, ‘राज्यावर ७ लक्ष १४ हजार कोटींचे कर्जाचे डोंगर असुनसुद्धा परत १ लक्ष ३० हजार कोटींचे नवे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव आहे. ८ लक्ष ४४ हजार कोटींचे कर्ज असलेल्या महाराष्ट्राचा बजेट तुटीचा असून उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असलेल्या राज्यात विदर्भाच्या जनतेला काहीच मिळण्याची संभावना नाही व विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाकरीता म्हणून स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मिती हेच त्यावर एकमात्र उपाय आहे.
जय विदर्भ पार्टी महिला आघाडीच्या उत्तर अध्यक्षा ज्योती खांडेकर :- महारष्ट्र अर्थ संकल्पनांवर बोलताना म्हणाल्या लाडली योजना हि फसवी योजना आहे महारष्ट्र सरकारला लाडली योजना खरच राबवायची असेल तर महारष्ट्र मध्ये असणाऱ्या सर्व बहिणीचा किचन मधला आर्थिक भार कमी करावा सिलेंडर चे वाढलेले भाव कमी करावे वीज बिल कमी पेट्रोल डिझेल चे भाव कमी करावेत युवकांना/महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यावा मुलींना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून द्यावी तरच लाडक्या बहिणीला खरा न्याय मिळेल अन्यथा मिळनार नाही.
नारे निदर्शने आंदोलनात जय विदर्भ पार्टचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण केदार, उपाध्यक्ष मुकेश मासुरकर, कार्यकारिणी सदस्य सुदाम राठोड, नागपूर जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत दौलतकर, नागपूर शहर महासचिव नरेश निमजे, दक्षिण अध्यक्ष राजेंद्र सतई, उत्तर अध्यक्षा ज्योती खांडेकर, दक्षिण पश्चिम अध्यक्ष अशोक पाटील, भोजराज सरोदे, रत्नाकर जगताप, चंद्रकांत रंभाड, प्रशांत जयकुमार, सतीश शेंदरे, पराग वैरागडे, नौशाद हुसैन उर्फ प्यारुभाई, मधुकर झटाले, अण्णाजी राजेधर, गणेश शर्मा, युसुफ खान, रामकृष्ण खापेकर, माधुरी चौहान, रेवाराम बेलेकर, सुरज मिश्रा, लता अवजेकर, जयराज सिंह गेहलोत, अनिल केसरवानी, राहुल बनसोड, प्रकाश सोनटक्के, विठ्ठल मानेकर, आकाश मिश्रा, प्रशांत तागडे सह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
