– आर्थिक संसाधने वाढवण्यासाठी ‘म्युनिसिपल बॉण्ड्स’ सारखे नाविन्यपूर्ण मार्ग स्‍वीकारण्‍याचे शहरांना आवाहन
नवी दिल्ली :- जागतिक अधिवास दिनाचे महत्त्व आता अधिकाधिक समजत आहे, असे प्रतिपादन गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी केले. वर्ल्ड हॅबिटॅट डे (डब्ल्यूएचडी) 2023 च्या मेळाव्याला ते मार्गदर्शन करत होते. यावेळी, 1980 च्या दशकात ‘डब्ल्यूएचडी’ च्या संकल्पनेची आठवण करून देताना ते म्हणाले की, जागतिक अधिवास दिनाची संकल्पना 1986 मध्ये केनियातील नैरोबी येथे प्रथम मांडण्यात आली.
सहस्राब्दीमध्‍ये विकासाची उद्दिष्टे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे यांच्या माध्यमातून विकासाचा दृष्टीकोनही विकसित झाला आहे. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची रचना नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून, त्या दृष्टीकोनातून केली गेली आहे आणि सर्वसमावेशक त्याचबरोबर तळापर्यंत विकास पोहोचला पाहिजे, यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
भारतातील शहरांच्या उत्क्रांतीबद्दल बोलताना मंत्री पुरी म्हणाले की, शहरी परिवर्तनावर सरकार खूप लक्ष देत आहे. 2014 पूर्वी नागरी विकासाकडे दुर्लक्ष होत होते. 2004 ते 2014 या काळात शहरी भागांमध्‍ये केवळ 1.78 लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आता परिवर्तन घडून आले आहे. आपली शहरे आणि नगरांमध्‍ये परिवर्तन घडवून आणण्‍यासाठी 2014 पासून 18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात आली आहे”, यावर त्यांनी भर दिला.
ते म्हणाले की 2014 मध्ये शहरी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण जवळपास 17 टक्के होते, आता हेच प्रमाण 76 टक्के झाले आहे. आगामी काळात शहरी कचऱ्यावर 100 टक्के प्रक्रिया होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आगामी 2 वर्षांमध्ये शहरी भागातील प्रचंड मोठे कच-यांचे डोंगरही ‘बायोरिमेडिएशन’ म्हणजे जैविक उपाययोजनांचा वापर करून नष्‍ट केले जातील, असेही ते पुढे म्हणाले.
मंत्री म्हणाले की, ‘लवचिक शहरी अर्थव्यवस्था: वाढ आणि पुनर्प्राप्तीची चालक शहरे’ या यावर्षीच्या संकल्पनेची सार्थ निवड करण्यात आली आहे.
शहरी जागांच्या शाश्वत विकास, वाढीवर बोलताना मंत्री म्हणाले की, शहरी वाहतूक आणि शहरी विकासाशी संबंधित इतर धोरणात्मक बाबींमध्ये शाश्वततेचा घटक समाविष्ट केला जातो. त्यांनी शहरी वाहतुकीतील पोकळी भरून काढण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या हरित पर्यायांचा उल्लेख केला.
ते म्हणाले की देशाची आर्थिक वाढ त्याच्या उर्जेच्या वापरावरून आणि शहरी ‘लँडस्केप’वरून मोजली जाऊ शकते. ते म्हणाले की जगभरामध्‍ये शहरी भाग ही अर्थव्यवस्थांची उत्पादक केंद्रे आहेत. जगाच्या जीडीपीच्या 75 टक्क्यांहून अधिक संपत्ती शहरांमध्‍ये निर्माण होते. “भारतात, तुलनेने कमी शहरीकरण असूनही, शहरांचा राष्ट्रीय जीडीपी मध्ये 66 टक्के वाटा आहे”, असे ते म्हणाले. ज्यावेळी देशाच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या शहरी भागात राहते, त्यावेळी हा आकडा 2050 पर्यंत 80 टक्क्यांपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
आर्थिक स्रोत वाढवण्यासाठी ‘म्युनिसिपल बॉण्ड्स’ सारखे नाविन्यपूर्ण मार्ग स्‍वीकारण्‍याचे आवाहन मंत्र्यांनी शहरांना केले.
जागतिक अधिवास दिनाविषयी:-
दरवर्षी, ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी वैश्विक स्तरावर ‘जागतिक अधिवास दिन साजरा केला जातो.
