प्रदूषण मुक्तीकडे वाटचाल करण्याचे आयुक्तांचे आवाहन
नागपूर :- वाहनातून निघणाऱ्या धुरामुळे वायू प्रदूषित होते. वायुप्रदुषणामुळे अनेक आजार उद्भवतात. इलेक्ट्रिकल वाहनांमुळे काही प्रमाणात वायुप्रदूषणावर आळा बसविण्यास मदत होते. अशात राज्य शासनाच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांना / गृह निर्माण संस्थांना त्यांच्या मालमत्तेकरीता मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून 2 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. या अभुतपूर्व योजनेचा नागपूरकरांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी केले.
नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील ज्या मालमत्तामध्ये मालमत्ताधारकांनी / संस्थेनी इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारलेले आहे, त्यांनासुध्दा या सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. या संदर्भात मालमत्ता कर विभागातर्फे आदेश निर्गमीत करण्यात आले आहे.
स्वतःच्या मालमत्तामध्ये रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा ठिकाणी स्वतःच्या वाहनाकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास व त्यातून इतर इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास संबंधीत मालमत्ताधारकांना मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून दोन टक्के सुट देण्यात येणार आहे. याशिवाय गृहनिर्माण संस्थामध्ये सामायिक सुविधांतर्गत सदस्यांना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास संबंधित सदनिकेमधील/ अपार्टमेंटमधील संबंधित गाळाधारकास गाळानिहाय मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून २.५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण संस्थानी त्यांच्या मालकीच्या जागेत व्यापारी तत्वावर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिगची सुविधा, मुळ पार्किंग-वगळता अन्य मोकळ्या जागेवर केल्यास. मात्र त्यामुळे आपातकालीन कामाकरीता ती जागा अडचणीची असणार नाही, याबाबत दक्षता बाळगल्यास सदर मोकळ्या जागेचा वापर व्यापारी कारणाकरीता होणार असेल तरी सुद्धा त्या जागेकरीता व्यापारी दराने मालमत्ता कराची आकारणी न करता ती घरगुती दराने करण्यात येणार आहे. तरी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अवलंबून शहरातील नागरिकांनी या योजनेस भरभरून प्रतिसाद द्यावा आणि प्रदूषण मुक्तीकडे वाटचाल करावी असे आवाहन मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी केले आहे.
