मुंबई :- कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते देण्यासाठी महामंडळाला शासनाकडे मदत मागायची गरज पडू नये यासाठी महामंडळाला अधिकाधिक उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. एस. टी. महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
एस. टी. महामंडळाबाबत सदस्य कृष्णा गजबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री भुसे म्हणाले की, महामंडळाच्या ताफ्यात ५,१५० नवीन इलेक्ट्रिक बस भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. मागणीनुसार सर्व आगारांना बस देण्यात येत आहेत. बी. एस. मानकाच्या २ हजार ४२० बस खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच १ हजार जुन्या डिझेल बस सी. एन. जी. वर आणि ५ हजार बस एल.एन.जी (लिक्विड नॅचरल गॅस ) वर रूपांतरित करण्यात येत आहे. यामुळे डिझेल व दुरुस्तीवरील खर्चात बचत होणार आहे. शासनाने महामंडळाला विद्यार्थी प्रवास सवलत योजनेपोटी ८३७ कोटी, अमृत ज्येष्ठ नागरिक विनामूल्य प्रवास सवलत योजनेसाठी १ हजार १२४ कोटी, महिला सन्मान योजनेकरीता १ हजार ६०५ कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती केली आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत पास देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महिला सन्मान, ज्येष्ठ नागरिक अमृत योजना आणि विद्यार्थी प्रवास सवलत योजना यामधून शासन महामंडळाला प्रतिपूर्ती पोटी कोट्यवधींचा निधी देत आहे.
महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या आत करण्यात येत आहे. मागील काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केल्यानंतर शासनाने आंदोलनकर्त्यांसमवेत समवेत बैठक घेऊन सकारात्मक चर्चा केली. त्यामुळे आंदोलन स्थगित झाले. शासनाने वेतन, भत्ते, वेतनवाढ, बोनस, महागाई भत्ता याबाबत मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या दोन बैठका झालेल्या आहेत. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
एस.टी. महामंडळाच्या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरात, भास्कर जाधव, बच्चू कडू, रोहित पवार, विश्वजित कदम यांनी भाग घेतला.
